विद्यापीठाच्या खर्चावर मर्यादा?

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची पूर्वनियोजित अधिसभा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलली आहे. विद्यापीठाचा २०१९-२० वर्षातील अर्थसंकल्प या मुख्य विषयावर ही अधिसभा होणार होती. मात्र, ती पुढे ढकलल्याने आता विद्यापीठाला आर्थिक गणिताची जुळवाजुळव करताना मर्यादा येण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील विद्यापीठांना लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतरच अधिसभा घ्यावी लागणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नमूद केले आहे.

‘विद्यापीठाची अधिसभा घेण्यासाठी परवानगी द्यावी,’ यासाठी जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे विचारणा केली होती. मात्र, विद्यापीठाच्या अधिसभेत शासकीय अधिकाऱ्यांबरोबरच अशासकीय मान्यवरांचा समावेश असतो. त्यात राजकीय मंडळींचाही सहभाग असतो. त्यामुळे विद्यापीठाची अधिसभा ही निवडणूक झाल्यानंतर घ्यावी, अशी सूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने केली असल्याचे उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलसचिव बी. बी. पाटील यांनी सांगितले. या विद्यापीठाला उत्तर देताना शिक्षण विभागाने पुणे विद्यापीठासह राज्यातील अन्य विद्यापीठांनाही त्याची प्रत पाठविली आहे. त्यानुसार पुणे विद्यापीठाला मागील आठवड्यात ही प्रत मिळाली. त्यामुळे पुणे विद्यापीठाने शनिवारी (ता. ३०) होणारी अधिसभा पुढे ढकलली आहे. आता ती जूनमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे.पुणे विद्यापीठातर्फे येत्या शैक्षणिक वर्षापासून काही अभ्यासक्रम नव्याने सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी आर्थिक तरतुदीला मान्यता मिळणे अपेक्षित होते. तसेच, प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि त्यासह अन्य खर्चासाठी अधिसभेची मंजुरी लागते. याबाबत कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, ‘‘विद्यापीठाला अशा वेळी कुलगुरूंच्या विशेषाधिकारातून काही रक्कम खर्च करण्याची तरतूद असते. त्यामुळे दीड-दोन महिन्यांतील खर्च याप्रमाणेच करण्यात येईल.’