नव्या शिक्षण धोरणाबाबत काय म्हणताहेत शिक्षण तज्ज्ञ? वाचा सविस्तर

ब्रिजमोहन पाटील
गुरुवार, 30 जुलै 2020

- शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी महत्त्वाची 
- अनुभवातून शिक्षण महत्त्वाचे पाऊल
- धोरणात धरसोड वृत्ती नको

पुणे : केंद्र सरकारने नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केल्यानंतर पुण्यातील शिक्षण तज्ज्ञांनी शालेय शिक्षणात केलेल्या बदलांचे स्वागत केले आहे, पण उच्च शिक्षणातील बदलांबाबत काहीशी चिंता व्यक्त केली आहे. धोरणात अनेक गोष्टी आदर्शवादी वाटत आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी कायद्यांमध्ये बदल, चर्चा होणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. 

२८९२ कोटींच्या कर्जापायी अनिल अंबानींनी गमावले मुख्यालय; येस बँकेने केली कारवाई​

Image may contain: 1 person, close-up

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक धोरणात यामध्ये विद्यापीठांचे महत्त्व संपणार आहे. २०३२ पर्यंत देशभरातील चांगल्या दर्जाचे महाविद्यालये स्वायत्त करण्यात येतील, पण जे चांगल्या दर्जाचे नाहीत ते बंद केले जाणार आहेत, यावर सरकारने पुर्नविचार करणे आवश्यक आहे. देशाच्या अनेक भागात अद्याप शिक्षणाची स्थिती विदारक आहे, दर्जा चांगला नाही, त्यामुळे महाविद्यालय बंद करणे योग्य नाही. त्याच प्रमाणे शिखर संस्थांचे एकत्रीकरण केले जाणार असल्याने मोठे कायदेशीर बदल करावे लागणार आहेत. यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे." 
- डाॅ. गजानन एकबोटे, कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी

Image may contain: 1 person, beard and close-up

"मानसशास्त्राचा विचार करून शालेय शिक्षणात ५-३-३-४ ही नवीन रचना  महत्त्वाची ठरेल. मात्र, महाविद्यालयीन शिक्षणातही मानसशास्त्राचा विचार का केला जात नाही. यासाठी प्राध्यापकांना १८ पेक्षा जास्त वयातील मुलांना कसे शिकवावे यासाठी प्रशिक्षण देण्याची तरतूद या धोरणात अपेक्षीत होती. धोरण तयार करणाऱ्या सदस्यांना शिक्षण क्षेत्रातील किती अनुभव आहे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण की त्यांना अनुभव नसल्याने आदर्शवादी गोष्टींचा अंतर्भाव धोरणात केल्याने त्याची अंमलबजावणी अवघड आहे."
- डाॅ. अरुण अडसूळ, शिक्षण तज्ज्ञ

जिल्हाअंतर्गत वाहतुकीच्या निर्णयाबाबत पुणे पोलिसांचे स्पष्टीकरण; वाचा काय म्हणतात पोलिस?

Image may contain: 1 person

"आपल्याकडे १०वी, १२वी बोर्ड परीक्षेचा विद्यार्थ्यांवर ताण होता, किमान १०वीचा तरी कमी झाला आहे, हा महत्त्वाचा बदल आहे. परकीय विद्यापीठे भारतात येत असताना त्यांना पायघड्या घालून येथील संस्थांवर अन्याय करू नये. भारतीय व परदेशी विद्यापीठांना समान अटी व न्याय असला पाहिजे. परदेशी विद्यापीठांमुळे गुणवत्तेला महत्त्व येणार असल्याने चांगल्या शिक्षकांची गरज भासणार आहे."
- अॅड. एस. के. जैन, अध्यक्ष, शि. प्र. मंडळी

 

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नविन शैक्षणिक धोरणानुसार आता शैक्षणिक संस्था एकमेकांना सहकार्य करून आपल्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतील. यामुळे शहरातील लहान संस्थांना मदत होईल असे वाटते. मैदाने, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय यांचा सामायिक वापर होऊ शकतो. शिक्षणातील नफेखोरीस पायबंद बसेल. याची योग्य अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. "
- डॉ. ए. पी. कुलकर्णी, विद्यापीठ विकास मंच 

कृत्रिम बुद्धिमतेच्या मदतीने होणार कोरोनाचं झटपट निदान; पुणे विद्यापीठाने घेतला पुढाकार!

Image may contain: 1 person, glasses and close-up

"केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा आणला, पण त्याची अंमलबजावणी पूर्ण झाली नाही. तसे या धोरणाचे होऊ नये. खासगी संस्था सरकारी पायाभूत सुविधा वापरू शकणार आहेत, पण त्यांच्या नफेखोरीवर नियंत्रण कसे ठेवणार हे धोरणात कुठेही नाही. धोरणातील चांगल्या गोष्टींची अंमलबजावणी होण्यासाठी कायद्यात बदल केले पाहिजेत, अन्यथा २०३० पर्यंत शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे स्वप्न ठरेल"
- मुकुंद किर्दत, आप शहराध्यक्ष

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by : Ashish N. Kadam)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Experts have expressed their views after central government announced a new education policy