दूध भुकटीची निर्यात बंद; सरकारी अनास्थेचा फटका

पुणे : राज्यातील दूध भुकटी निर्यातीला राज्य सरकारच्या अडेलतट्टूपणाचा मोठा फटका बसला आहे. केवळ सरकारी अनास्थेमुळे दूध भुकटी
उत्पादकांवर चक्क निर्यात बंद करण्याची वेळ आली आहे. शिवाय याआधी जाहीर केलेल्या निर्यात अनुदानाचा एक छदामही सरकारने दिला नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आणि दूध संस्था अडचणीत आल्या आहेत. याचे दूरगामी परिणाम हे शेतकऱ्यांना सध्या मिळणाऱ्या दुधाच्या भावावर होण्याचा धोकाही वाढला आहे. यामुळे आधीच ओल्या दुष्काळाने बेचिराख झालेल्या शेतकऱ्यांवर भविष्यात दूध भावाच्या घटीचे संकट येण्याची शक्‍यता आहे.

यंदा ओला दुष्काळ आणि त्याआधीची तीन-चार वर्षे ही सतत दुष्काळात गेलेली आहेत. त्यामुळे या दुष्काळात होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्यांना किमान दुधाचा तरी आधार मिळावा. जेणेकरून त्यातून तो किमान स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकेन, या भावनेने शेतकऱ्यांना दुधाला किमान प्रतिलिटर 25 रुपयांचा भाव मिळावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली होती.

दूध संस्थांना हा भाव देणे परवडत नसल्याचे सर्व खासगी व सहकारी दूध उत्पादक संस्थाचालकांचे म्हणणे होते. यावर मार्ग काढण्यासाठी गुजरातच्या धरतीवर महाराष्ट्रानेही दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रति किलो प्रोत्साहन अनुदान द्यावे किंवा शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर अनुदान सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली होती. ही मागणी राज्याचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी मान्य केली होती. या मागणीनुसार राज्य सरकारने भुकटीच्या निर्यातीसाठी प्रतिकिलो 50 रुपये आणि दुधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याबाबतच्या दोन स्वतंत्र अनुदान योजना जाहीर केल्या. या दोन्ही योजनांची घोषणा नागपूर येथील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात 20 जुलै 2018 रोजी करण्यात आली. मात्र या दोन्हीपैकी कोणत्याही एकाच अनुदान योजनेचा लाभ घेण्याचे बंधन दूध संस्थांवर घालण्यात आले होते.

याबाबत 21 जुलै 2018 ला अध्यादेश काढण्यात आला आहे. या अध्यादेशात 30 जून 1018 पर्यंत उत्पादित झालेली 30 हजार टन भुकटी निर्यात करण्याचे ठरले होते. जेणेकरून राज्यातील शेतकऱ्यांना दुधाला चांगला भाव मिळेल, अशी यामागची भावना होती. यापैकी केवळ दहा हजार टनाचीच निर्यात झाली आहे. परंतु या निर्यातीचे प्रोत्साहन अनुदान अद्यापही मिळालेले नसल्याचे सोनाई दूध संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी सांगितले.

अनुदानाची 50 कोटींची थकबाकी

राज्य सरकारने भुकटीच्या निर्यातीसाठी जाहीर केलेल्या अनुदानानुसार
आतापर्यंत कवडीचे अनुदान दिले नाही. त्यामुळे भुकटी प्रकल्प चालकांना
निर्यात अनुदानाअभावी ही निर्यात थांबवावी लागली. परंतु निर्यात केलेल्या
भुकटीचेही 50 कोटी रुपयांचे अनुदान अद्यापही सरकारने दिलेले नाही. शिवाय सध्या परदेशात भुकटीचा प्रतिकिलो दर हा भारतातील दरापेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे सरकारी अनुदानाशिवाय भुकटीची निर्यात करणे शक्‍य नसल्याचेही दशरथ माने यांनी सांगितले.