खोटी प्रलोभने बिल्डरांना महागात

पुणे - प्रकल्पाचे बांधकाम हाती घेतल्यानंतर त्याची लवकर विक्री होण्यासाठी ग्राहकांना विविध आकर्षणे दाखवून त्याची पूर्तता न करणे बिल्डरांना महागात पडत आहे. जाहिरातीत दाखवलेल्या बाबी पुरविल्या नाहीत म्हणून येथील महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरीने (महारेरा) अनेक बिल्डरांना फ्लॅटधारकांचे पैसे परत करण्याचे किंवा सांगितल्याप्रमाणे सुविधा पुरविण्याचे आदेश दिले आहेत.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जाहिरातीत दिलेल्या सुख-सुविधाप्रमाणे बुकिंग घेतले तर त्या बाबी पुरविणे गरजेचे आहे. मात्र, चुकीची माहिती दिली तर घर घेणाऱ्याला महारेराच्या कलम १२ प्रमाणे दाद मागता येते. मंजूर झालेल्या आराखड्यात किरकोळ बदल करण्याचे अधिकार बिल्डरला आहेत. अभियंत्याच्या घोषणापत्रावरून हे बदल करता येऊ शकतात. मात्र, प्रकल्पाची जागा व उंची कमी जास्त होत असेल. आराखड्यातील एखादा भाग काढून टाकायचा असेल, तर हे बदल किरकोळ बदलात येणार नाहीत. या बदलांसाठी ग्राहकांची मान्यता घेणे गरजेचे असते. या प्रकारात ग्राहक कलम १४ नुसार दाद मागू शकतो, अशी माहिती ॲड. नीलेश बोराटे यांनी दिली. करारातील तपाशीलप्रमाणे बांधकाम झाले नसेल किंवा बांधकामात, कारागिरीत किंवा सेवेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर ती बाब ग्राहकांनी लक्षात आणून दिली पाहिजे. बिल्डरने ३० दिवसांत त्यानुसार दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. मुदतीत बदल केला नाही, तर ग्राहक नुकसान भरपाई मागू शकतो.

माहिती अपलोड करणे बंधनकारक
प्रकल्पाच्या कामाची गुणवत्ता कशी आहे, आत्तापर्यंत किती काम झाले आहे, अशी अनेक माहिती बिल्डरने ग्राहक व महारेराच्या माहितीसाठी महारेराच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे गरजेचे आहे. बुकिंगवेळी ग्राहकांना प्रकल्पाची व कागदपत्रांची माहिती, नकाशे, मान्यता देणे गरजेचे आहे, याची माहिती महारेराच्या कायद्यात आहे.

सदनिका बुक केलेल्या व्यक्तीने नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास ती देताना कोणत्या गोष्टी विचारत घेतल्या पाहिजेत, हे ‘रेरा’च्या कायद्यात नमूद आहे. ग्राहकाचे किती व कशा पद्धतीने नुकसान झाले आहे. बिल्डरकडून त्या गोष्टी पुन्हा-पुन्हा होत आहे का? बिल्डरकडून अन्यायकारक व्यापार प्रथेचे अवलंब करण्यात येत आहे का? याचा विचार न्यायालय करते व त्यानुसार निर्णय दिला जातो.
- ॲड. नीलेश बोराटे, अध्यक्ष, महारेरा प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन