अ"न्याय' कायम! 

पुणे - कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची अंमलबजावणी ही अंतरिम आदेशातच अडकून पडली आहे. वरिष्ठ न्यायालयात दाखल झालेले "अपील', न्यायालय आणि संरक्षण अधिकारी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, तांत्रिक कारणांमुळे सुनावणीस विलंब होत आहे. त्यामुळे महिलांना कायद्याच्या निर्मितीतून संरक्षण मिळाले का? याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. 

पती किंवा सासरकडील लोकांकडून होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळाविरोधात महिला हिंदू मेन्टनन्स ऍक्‍ट आणि फौजदारी दंडसंहिता कलम 125 नुसार, हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार न्यायालयाकडे दाद मागू शकतात. महिलांना आणखी संरक्षण देण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची निर्मिती झाली. यात इतर कायद्यांतील तरतुदींचा समावेश केला गेला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संरक्षण अधिकारी नियुक्त करण्याची तरतूदही झाली. नुकसानभरपाई, मोबदला, निवासाची व्यवस्था, हिंसाचारापासून प्रतिबंध अशा विविध गोष्टी महिलांना देण्यासंदर्भातील तरतुदींचा यात समावेश आहे. जागृती वाढल्याने या कायद्याच्या आधारे न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. अर्जदार महिला अंतरिम पोटगीसाठी न्यायालयाकडे अर्ज करू शकते. ही पोटगी मिळाल्यानंतर मूळ दावा हा तसाच प्रलंबित राहतो. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार दाखल झालेल्या खटल्यांच्या निम्म्यापेक्षा अधिक दाव्यांची सुनावणीच प्रलंबित राहिली आहे. 

कारण काय? 
या प्रकारच्या दाव्यांची संख्या वाढण्यास न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी यांची अपुरी संख्या हे एक कारण सांगितले जात असले, तरी अशा दाव्यांत अंतरिम पोटगीच्या अर्जावरील निर्णयानंतर जाणीवपूर्वक विलंब होतो. अंतरिम पोटगीच्या निर्णयावर वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल केले जाते. या अपिलावर सुनावणी वेळेत पूर्ण होत नाही. संबंधितांना नोटीस काढणे, त्या नोटिसा संबंधितांना मिळाल्याचा अहवाल न्यायालयासमोर लवकर येऊ न देणे, अशा तांत्रिक अडचणी निर्माण केल्या जातात. त्याचप्रमाणे अपील दाखल झाल्याने कनिष्ठ न्यायालयही मूळ दाव्याची सुनावणी पुढे घेत नाहीत. एखादा दावा हा समुपदेशानाकरिता पाठविला, तर त्यावरील सुनावणी कायद्यानुसार दोन महिने प्रलंबित ठेवता येते. समुपदेशन वेळेत पूर्ण होत नाही, सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जातो. अंतरिम पोटगीच्या निर्णयाविरुद्ध "अपील' न केलेल्यांकडून न्यायालयात पोटगीची रक्कम नियमित आणि पूर्ण भरली जात नाही. त्यामुळे विविध अर्ज न्यायालयासमोर दाखल होतात. त्यावर जप्ती वॉरंट, वॉरंट काढणे यात वेळ जातो. 

संरक्षण अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यात समन्वय आवश्‍यक आहे. कायद्यानुसार संरक्षण अधिकाऱ्यांना मध्यवर्ती स्थान आहे. अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचा घटक असलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. महिला व बालकल्याण विभागाने संरक्षण अधिकारी नियुक्त केले असून, त्यांचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पीडित महिलेला खऱ्याअर्थाने न्याय मिळेल. 
- ऍड. राजेंद्र अनभुले 

पोटगीची रक्कम न भरणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अंतरिम पोटगीच्या निर्णयावरील "अपील' निकाली काढण्यासाठी कालमर्यादा टाकणे आवश्‍यक आहे. वेळेची मर्यादा नसल्याने माझ्याकडील एक प्रकरण गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित राहिले आहे. या कायद्यानुसार दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची सुनावणी, निकाल यांची कालमर्यादा निश्‍चित करायला हवी. 
- ऍड. सुप्रिया कोठारी 

कायद्याविषयी जागृती वाढल्याने प्रकरणांची संख्या वाढत आहे; पण खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जात असल्याचे प्रकार समोर आले. त्यामुळे खऱ्याअर्थाने पीडित महिलेच्या प्रकरणांकडे संशयानेच पाहिले जाते. ही प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी वकील, पक्षकार, न्यायालय यांनी प्रयत्न केले, तर कायद्यावरील विश्‍वास वाढेल. 
- ऍड. प्रणाली सावंत