पुणतांबे येथे बैठकीत निर्धार; मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेत्यांवर टीका
पुणतांबे - संप करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी शनिवारी झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला. संप स्थगित झाल्याचे डॉ. धनंजय धनवटे यांनी जाहीर केले होते. त्यांचे म्हणणे धुडकावत संपाबाबत शेतकरी ठाम राहिले. बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर टीका करण्यात आली.
संपाची तयारी सुरू असतानाच आयोजकांपैकी एक डॉ. धनंजय धनवटे यांनी चार दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांची मुंबईत भेट घेतली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचे सांगून संप स्थगित झाल्याची घोषणा त्यांनी तेथेच केली. ते विखे पाटील यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. त्यांच्या घोषणेमुळे इतर आयोजकांमध्ये खळबळ उडाली. संपाबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतीत आज बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी उपसरपंच प्रशांत वाघ होते. बैठकीस पैठण, गेवराई, कोपरगाव, राहाता, वैजापूर तालुक्यांतील शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीत अनेकांनी मुख्यमंत्री आणि विखे पाटील यांच्यावर टीका केली. मुंबईत झालेली तडजोड मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. हा लढा व्यापक होत असल्याने संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का असल्याचे अनेकांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते शेतकऱ्यांना गळाला लावून चुकीचा पायंडा पाडत असल्याचा आरोप माजी सरपंच मुरलीधर थोरात यांनी केला. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे, शेतमालाला हमीभाव द्यावा, शेतीला मोफत वीजपुरवठा, दुधाला 50 रुपये लिटर भाव मिळावा आदी मागण्यांसाठी संप करणार असल्याचे शिवसेनेचे सुहास वहाडणे म्हणाले. किसान क्रांती संघटनेचे राज्य समन्वयक धनंजय धोर्डे, भाऊसाहेब चौधरी, चंद्रभान धनवटे, माजी सरपंच सुधाकर जाधव, गणेश बनकर, रामभाऊ बोरबने, गणपत वाघ, अभय धनवटे, बाळासाहेब गगे आदी या वेळी उपस्थित होते.
विविध मागण्यांसाठी शेतकरी एक जूनपासून संपावर जाणार असल्याचा पहिला ठराव येथील ग्रामपंचायतीने संमत केला होता. त्याला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. गावोगावच्या शेतकऱ्यांनी या संपात सहभागी होण्याचे ठरविले.
नियोजनासाठी उद्या बैठक
किसान क्रांती संघटनेचे प्रांतिक सदस्य धनंजय जाधव म्हणाले, की संपाला शिवसेनेसह इतर 37 संघटनांचा पाठिंबा आहे. संपाचे पुढील नियोजन करण्यासाठी सोमवारी (ता. 22) गावातील मुक्ताई मंदिरात शेतकऱ्यांची राज्यस्तरीय बैठक होत आहे. त्यात "कोअर कमिटी' संपाबाबतचे पुढील धोरण ठरवेल.
|