पुनर्वसनाच्या मागणीवर शेतकरी ठाम

पुणे - प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने भामा आसखेड योजनेचे काम वर्षभर ठप्प होते. ते आता सुरू झाले आहे. मात्र पुनर्वसनाच्या मागणीवर शेतकरी अद्याप ठाम आहेत. 

ही योजना गेल्या वर्षी म्हणजे, डिसेंबर २०१७ मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित असताना तिचे काम संपवण्यासाठी २०१९ उजाडण्याची शक्‍यता आहे. राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेच्या कारभाराकडे बोट दाखवत शेतकरी अजूनही आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत पूर्व भागातील नागरिकांना पाणी कधी मिळेल, याबाबत अंदाज वर्तविणे कठीण बनले आहे. 

खेड तालुक्‍यातील करंजविहिरे येथे भामा आसखेड धरण आहे. या धरणातून शहराच्या पूर्व भागाला म्हणजे, नगर रस्त्यावरील येरवडा, लोहगाव, कळस, धानोरी, संगमवाडी, कल्याणीनगर, वडगावशेरी आणि खराडी परिसराला पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या या योजनेला आघाडी सरकारच्या काळात २०१३ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्यानंतर वर्षभरात काम हाती घेण्यात आले. त्यात जलवाहिनी आणि जॅकवेलच्या कामाचा समावेश आहे. योजनेअंतर्गत धरणातून वर्षाकाठी २.६४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी उचलण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार जुलै २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली. तेव्हा १२० किलोमीटर खोदाई आणि जॅकवेलची कामे पूर्ण होताच, शेतकऱ्यांनी पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावर आंदोलन पुकारले. योजनेचे ५० टक्के काम झाल्यावर जून २०१७ मध्ये ते बंद पाडले. एवढ्यावर न थांबता, शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला देईपर्यंत काम पुढे सरकू देणार नसल्याचेही त्यांनी बजावले. त्यानंतर आजतागायत शेतकऱ्यांनी तीनदा काम बंद केले. त्यामुळे जुलै आणि डिसेंबर २०१७ या दोन मुदतीत काम पूर्ण होऊ शकले नाही. येत्या डिसेंबरपर्यंत योजना पूर्ण होईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. 

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारच्या पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्यावर कार्यवाही होईल. पण पूर्व भागातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. तिचे काम आता वेळेत करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे या भागाला पुरेसे आणि सुरळीत पाणी मिळेल.
- व्ही. जी. कुलकर्णी,  प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका