रिंगरोडसाठी आर्थिक पर्याय

पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या उभारणीसाठी चार आर्थिक पर्याय पुढे आले आहेत. बीओटी, रिंगरोडभोवती नगररचना योजना (टीपी स्किम), जागतिक बॅंकांकडून कर्ज अथवा राज्य आणि केंद्राकडून निधी प्राप्त करून घेणे असे ते पर्याय असून, लवकरच एक पर्याय निवडण्यात येणार येणार आहे.

या रिंगरोडच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रस्तावित असलेल्या पुरंदर विमानतळावर जाण्यासाठीचा मार्ग आणि पीएमआरडीएच्या रिंगरोडला समांतर असलेला भाग वगळून नव्याने सर्वेक्षण करून रिंगरोडची आखणी एमएसआरडीसीकडून करण्यात आली आहे. नव्याने आखण्यात आलेल्या रिंगरोडच्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यामुळे तो राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण १४ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हा निधी कसा उभारावा, त्यासाठी काय पर्याय आहेत, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याची सूचना एमएसआरडीसीला देण्यात आली आहे. त्यानुसार एमएसआरडीसीकडून विचार सुरू आहे. त्यामध्ये वरील चार पर्याय पुढे आले असल्याचे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यापैकी एक पर्याय निश्‍चित करून लवकरच याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

बॅंकांकडून कर्जाचाही विचार
एमएसआरडीसीकडून पहिल्या टप्प्यात ६६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. खेड-शिवापूरच्या पुढील भागापासून निघणारा हा रिंगरोड मुंबई एक्‍स्प्रेसला जोडला जाणार आहे. त्याला विशेष राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. तो प्राप्त झाल्यास रस्ता विकासित करण्यासाठी कर्जाच्या पर्यायाचा विचार होऊ शकतो. त्याचा विचार केला, तर नाबार्डसह सिडको, बॅंकेसह विविध बॅंकांकडून कर्ज मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची गरज
एमएसआरडीसीच्या रिंगरोडची लांबी सुमारे १६६ कि.मी आहे. शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यातून रिंगरोड जाणार आहे. यासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून, प्रकल्पासाठी सुमारे १४ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.