सदनिकांची आता सातबारावर नोंद 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 31 ऑक्टोबर 2019

ग्रामीण भागात परवानगी घेऊन बांधकाम केलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची आता सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र अभिलेखात नोंद घालण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे.

ग्रामीण भागासाठी पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात; भूमी अभिलेखचा निर्णय 
पुणे - ग्रामीण भागात परवानगी घेऊन बांधकाम केलेल्या इमारतींमधील सदनिकांची आता सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र अभिलेखात नोंद घालण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. सदनिकांची सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतल्याने घरमालकांना मालकी हक्काचा अभिलेख मिळणार आहे. ग्रामीण भागात अशा प्रकारचा उपक्रम देशात प्रथमच महाराष्ट्रात राबविण्यात येणार आहे. 

ग्रामीण भागात सदनिकांचा कोणताही अभिलेख नसतो. सातबारा उताऱ्यावर संबंधित बांधकाम विकसकाचे नाव राहते. सदनिकाधारकांच्या नावाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने पावले उचलली आहेत. ग्रामीण भागातील सदनिकाधारकांच्या नावाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर "सात क'मध्ये घेतली जाणार आहे. यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. ऑनलाइन पध्दतीने सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी ही समिती कार्यपद्दत निश्‍चित करणार आहे. तसेच, एकसमान नियमावली बनविणार आहे. 

या बाबींचा समावेश 
सातबारा उताऱ्यातील गाव नमुना सात क्रमांकाच्या उताऱ्यावर जमिनीची मालकी, तर गाव नमुना बारा क्रमांकाच्या उताऱ्यावर पिकांची नोंद असते. आता सातबारा उताऱ्यावर "सात क' नमुन्यामध्ये सदनिकांची नोंद घेतली जाणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर सदनिकांची नोंद घालताना सदनिकांचा नंबर, पार्किंग नंबर, इमारतींची विंग, एफएसआय, कार्पेट एरिया यांचा समावेश त्यामध्ये असणार आहे. 

सदनिकाधारकांना काय फायदा होणार? 
ग्रामीण भागात जिल्हा प्रशासनाकडून बांधकामांना परवानगी दिली जाते. अशा परवानगी असलेल्या बांधकामामध्ये सदनिका विकत घेतल्यानंतर मालकी हक्का पुरावा म्हणून केवळ संबंधित सदनिकाधारकाकडे दस्तनोंदणीची प्रत असते. मात्र, बांधकाम करण्यात आलेल्या जमिनीवर मूळ मालकाचीच नोंद असते. त्यामध्ये सदनिकाधारकाचे नाव नसते. या उपक्रमामुळे आता जमिनीच्या सातबारामध्ये सदनिकाधारकाच्या नावाची नोंद होणार आहे. अभिलेखात सदनिकेचे एकूण क्षेत्र, इमारतींमधील ऍमेनिटी स्पेस आदींची नोंददेखील होणार आहे. यामुळे सदनिकाधारकांना कर्ज मिळणे, मालमत्ता गहाण ठेवणे आदी सोईस्कर होणार आहे. 

ग्रामीण भागातील मंजूर असलेल्या बांधकामांमधील सदनिकांची स्वतंत्र अभिलेखात नोंद करण्याचा हा देशातील पहिलाच उपक्रम आहे. यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे सदनिकाधारकांना हक्काचा अभिलेख मिळणार आहे. यामुळे खरेदी-विक्रीमध्ये फसवणूक होणार नाही. तसेच सदनिकांचे हस्तांतर, कर्ज काढणे सोपे होणार आहे. 
रामदास जगताप, समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: flats recorded on 7/12 Decision of Land Records