विदेशी गुंतवणूकदारांची पसंती

कुशल मनुष्यबळ आणि उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा यांमुळे विदेशी गुंतवणूकदारांनी पुणे परिसराला पसंती दिली. शहरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा वेग वाढला आहे. नजीकच्या काळात हा परिसर ‘स्पेशल ऑटो हब’ म्हणून नावारूपाला येईल. 

पूर्वी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि उद्योग असे समीकरण होते. काळ बदलला तसतसे उद्योग क्षेत्र विस्तारले. शहरामध्ये उद्योगांना जागा कमी पडू लागल्यामुळे नव्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी जागांचा शोध सुरू झाला. साधारणपणे सन २००० नंतर पुण्याच्या औद्योगिक विकासाचा वेग झपाट्याने वाढला. पिंपरी-चिंचवड लगतच्या तळेगाव, चाकण, हिंजवडी, तळवडे आणि रांजणगाव परिसरात हळूहळू औद्योगिक वसाहती आकाराला आल्या. ‘आयटी’मध्ये आघाडीच्या ‘इन्फोसिस’, ‘विप्रो’, ‘कॉग्निझंट’ तर ऑटोमोबाईलमधील नावाजलेल्या ‘मर्सिडीज बेंझ’, ‘फोक्‍सवॅगन’, ‘जनरल मोटर्स’ अशा नावाजलेल्या कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी थेट पुण्याची वाट धरली. जागतिक लौकिकाचे उद्योग इथे येऊ लागल्यामुळे जर्मनी, इटली देशांतील छोट्या कंपन्याही पुण्यातच गुंतवणुकीस प्राधान्य देऊ लागल्या. परकी गुंतवणुकदारांनी येथील सुविधांचे तोंडभरून कौतुक केले. आशिया खंडातील चीन, तैवान, कोरिया आणि जपान या देशांत कार्यरत उद्योगही पुण्याच्या प्रेमात पडले. चार वर्षांपासून इथे गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांच्या यादीत आशिया खंडातील देशांनी आघाडी घेतली आहे. सध्याच्या प्रगतीचा वेग कायम राहिला तर येत्या काही वर्षांमध्ये पुणे परिसराच्या औद्योगिक क्षेत्राचा चेहरा पूर्णपणे बदलून जाईल. 

पुण्यात नैसर्गिक साधनसंपत्ती, हवामान चांगले आहे. पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांच्या बळावर जिल्हा औद्योगिक विकासात जागतिक दर्जा गाठू शकतो. चाकण, तळेगाव, रांजणगाव या ठिकाणांच्या भविष्यातील औद्योगिक विकासाचा वेग वाढण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे अधिक बळकट केले पाहिजे. रिंग रोडचे काम वेगाने मार्गी लागले तर त्याचा फायदा नव्या उद्योगांना होणार आहे. नव्या कंपन्या आणि उद्योगांमुळे पुणे आणि राज्यात कार्यरत छोट्या उद्योगांना आगामी काळात चांगले दिवस येतील. सरकारने सुरू केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ मोहिमेमुळे पुढील तीन वर्षांत छोट्या-मोठ्या उद्योगांची संख्या वाढतच जाणार आहे. 

चाकण, तळेगाव आणि रांजणगाव परिसरातील उद्योगांच्या संख्येत येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये २० ते ३० टक्‍क्‍यांनी वाढ होणे अपेक्षित आहे.

जपानमधील कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने पुणे-नगर महामार्गावरील सुप्यामध्ये जपानी कंपन्यांचे क्‍लस्टर उभे करण्याची योजना आखली आहे. येथे जपानी कंपन्यांबरोबर जपानी रेस्टॉरंट, जपानी शाळा अशा सुविधा या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. देशात अशा प्रकारचा उपक्रम प्रथमच राबवण्यात येत आहे. तो पूर्णपणे कार्यरत झाल्यानंतर ते या परिसराचे वेगळेपण ठरेल. 

भारताचा विकासाचा वेग मोठा असला तरी विशेषतः महाराष्ट्रात त्यासाठी पूरक वातावरण असल्याने परकी कंपन्या राज्याकडे आकर्षित होत आहेत. नुकतेच पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. पुरंदरजवळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकार होईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्‍यक रिंग रोडचे कामही लवकर सुरू होईल. प्रस्तावित या तीन प्रकल्पांचे काम जर वेळेत पूर्ण झाले; तर जिल्ह्यातील परकी गुंतवणूक लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्‍त करतात. थोडक्‍यात काय, परकी गुंतवणुकीबरोबर पुण्याच्या विकासाची चाके अधिक गतिमान होतील. 

औद्योगिक विकासाचा वेग वाढला
जिल्ह्यातील चाकण, रांजणगाव, तळेगाव, बारामती, पणदरे, जेजुरी, कुरकुंभ, इंदापूर, हिंजवडी, तळवडे, खराडी आणि भिगवण या भागांत २०००-०१ या वर्षापर्यंत ‘एमआयडीसी’ने पाच हजार ६८१.५७ हेक्‍टर जमिनीचे संपादन केले होते. गेल्या १५ वर्षांतील हा उच्चांक आहे. त्यानंतर २००५-०६ या आर्थिक वर्षात चाकण आणि हिंजवडी या वसाहतींचा झपाट्याने विकास झाला. या वर्षात चाकणमध्ये ४०२.४२; तर हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये ३५१.१७ अशी एकूण ७५३.५९ हेक्‍टर जमीन खास उद्योगांसाठी संपादित केली होती. २०१०-११ या वर्षात चाकणमध्ये एक हजार ८९४.५६ आणि रांजणगावमधे ७० हेक्‍टर जमिनीचे संपादन झाले. २०१४-१५ मध्ये तळेगावकडे अधिक लक्ष देण्यास उद्योग विभागाने सुरवात केली. या वर्षी येथे ४५४ हेक्‍टर जमीन उद्योगांसाठी घेतली गेली. पुणे परिसरात औद्योगिक विकास होत असताना तो एकाच ठिकाणी न होता विविध भागात झाला, त्यामुळे शहराच्या आजूबाजूच्या गावांचा चांगला विकास होऊ लागला. आतापर्यंत शहराबाहेरचे गाव असलेल्या हिंजवडीची ओळख आयटी पार्क म्हणून झाली. चालू आर्थिक वर्षात तळेगावमधील टप्पा दोनमध्ये आतापर्यंत २९९.३१ हेक्‍टर जागेचे संपादन झाले असून, उर्वरित १५५.६५ हेक्‍टरच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. चाकणमधल्या टप्पा पाचमध्ये ६३७.८५ हेक्‍टरचे संपादन प्रस्तावित आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुण्यात गुंतवणुकीस इच्छुक परकी कंपन्यांना जागा देणे शक्‍य होणार आहे. रांजणगावमध्ये टप्पा तीनमध्ये ३९१.९६ हेक्‍टर जमीन संपादण्याचे प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत तिथे १०८.०४ हेक्‍टर संपादन पूर्ण झाले आहे. 

जिल्ह्यात कार्यरत मोठे उद्योग
जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंझ, जेसीबी, फोक्‍सवॅगन, महिंद्र अँड महिंद्र, बजाज ऑटो, कल्याणी फोर्ज, एक्‍साइड, एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, फियाट, ज्युटन, लार्सन अँड टुब्रो. तळेगावमध्ये चीन आणि तैवानमधील कंपन्या येणार आहेत. त्यांनी उत्पादन सुरू केल्यानंतर रोजगाराच्या संधीत भरीव वाढ होईल.

उद्योगांची कामगिरी उंचावण्यासाठी जगभरात वेगवेगळे प्रयोग होत आहेत. याबाबत मुंबईत नेहरू सेंटरमध्ये २४ व २५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्या परिषदेत आंतरराष्‍ट्रीय तज्‍ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत.

तज्ज्ञ म्हणतात

नटबोल्टसाठीही अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागते. गणपती, दिवाळी, नाताळ या सणांची बाजारपेठही चीनने काबीज केली आहे. उद्योजकांचा महागडी यंत्रसामग्री खरेदी करून कामगार कपात करण्याकडे कल वाढत आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्‍यक आहे. मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ योजना जाहीर केल्याने आशेचा किरण दिसू आहे. निर्णय राबविताना जनतेला विश्‍वासात घेणे गरजेचे आहे. 
- अरुण फिरोदिया, ज्येष्ठ उद्योजक

राज्यामध्ये उद्योगासाठी असणारे वातावरण खूपच चांगले आहे. राज्य सरकारने उद्योगाच्या विकासासाठी सुरू केलेल्या  ‘मेक इन महाराष्ट्र’ उपक्रमामुळे उद्योग आणि व्यवसाय या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेले वातावरण चांगले आहे. भविष्यातील पायाभूत सुविधांचा विकासावर सरकारने भर देण्याची आवश्‍यकता आहे. 
- प्रमोद चौधरी, अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज 

कुशल मनुष्यबळाची मोठी गरज आहे. ते विकसित करण्यासाठी ‘आयटीआय’चे प्रशिक्षण मराठीत पाहिजे. उद्योगांचे ‘डिजिटायझेशन’ महत्त्वाचे आहे; पण ते अधिक वेगात होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी. सार्वजनिक वाहतूक आणि सेवांकडे अधिक लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. नवीन उद्योजकांना प्राधान्य दिले जात नाही, ते दिले पाहिजे तरच ‘स्टार्ट अप’ला वेग येईल.
- प्रसाद गोरे, मुख्य व्यवस्थापक, ऑटो क्‍लस्टर, पिंपरी-चिंचवड

उद्योगासाठी सरकारकडून धोरणे राबविण्यात येत असली, तर त्यामध्ये आणखीन सकारात्मक बदल येणे अपेक्षित आहे. कामगार कायद्यामध्ये देखील बदल होणे अपेक्षित आहे. देशात गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे, ही बाब चांगली असली तरी उद्योगांना आवश्‍यक असणाऱ्या विजेची किंमत आणि पुरवठा यामध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. 
- दीपक करंदीकर, संचालक, प्रादिती प्रेस पार्टस्‌ प्रायव्हेट लिमिटेड

मोदी सरकारकडून सुरवातीला बऱ्याच अपेक्षा होत्या. मात्र गेल्या दोन वर्षांत या अपेक्षांची पूर्तता झाली नाही. सरकारने अनेक निर्णय घेतलेही. पण त्याच्या अंमलबजावणीला फारसा वेग आला नाही. ‘मेक इन इंडिया’ ही कौतुकास्पद योजना आणली. सर्वत्र स्किल ट्रेनिंग सेंटर उभारल्यास कुशल कामगार निर्माण होऊन बेरोजगारीवर मात करता येईल. 
- आर. आर. देशपांडे, व्यवस्थापकीय संचालक, किर्लोस्कर ऑइल इंजिन

‘आयटी’सारख्या काही ठराविक क्षेत्राची भरभराट वगळता एकूण चित्र सकारात्मक नव्हते. सुदैवाने या सरकारच्या व्यावहारिक धोरणांमुळे अधोगतीही झालेली नाही. किंबहुना, नव्या शासकीय धोरणांमुळे या पुढील काळात आपल्याला औद्योगिक क्षेत्राची प्रगती पाहायला मिळेल. परकीय गुंतवणुकीचा वाढता वेग पाहता देशाची प्रगती निश्‍चित आहे. 
- मंगेश काळे, उद्योजक 

‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘स्टॅंड अप इंडिया’ या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. धोरणे सक्षमतेने राबविण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करणे आवश्‍यक आहे. शहरपातळीवर उद्योजक, बॅंक, शासकीय विभाग व संशोधन संस्थांसाठी संयुक्त व्यासपीठ उभारल्यास उद्योगांना अधिक ऊर्जितावस्था येईल. 
- सागर शिंदे, संचालक, इंजिनिअरिंग क्‍लस्टर, पुणे

उत्पादन क्षेत्रातील उद्योगांचा नफा १५ टक्‍क्‍यांवरून ३- ४  टक्‍क्‍यांवर घसरला आहे. नवीन उद्योगांसाठी रेड कारपेट अंथरताना जुन्या उद्योगांकडे मात्र शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. नवी पिढी उद्योग क्षेत्रात येण्याबाबत अनुत्सुक आहे. आजारी उद्योगांना जगविण्यासाठी शासनाने धोरणे आखली पाहिजेत. तसेच उद्योगनिर्मिती प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्‍यक आहे.
- प्रवीण मिस्त्री, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री असोसिएशन