चाळीस हजार बांधकामे होणार नियमित 

पिंपरी -  नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली निवासी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचा फायदा शहरातील सुमारे 40 हजार कुटुंबांना अर्थात दीड लाखाहून अधिक नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. 

भोसरी, मोशी, चिखली, निगडी, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी, रावेत, थेरगाव, वाकड आदी गावांच्या जमिनी संपादित करून नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार, भूखंडांची आखणी केली. काहींनी पक्की घरे बांधली. वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी फाटा या भागात प्राधिकरण स्थापनेपूर्वीच घरे होती. काहींनी स्थापनेनंतर आपापल्या सोयीनुसार बांधकामे केली. त्यात अतिक्रमणे करून झालेल्या बांधकामांचा आणि मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक बांधकामांचा समावेश आहे. अशी अतिक्रमित परंतु, निवासासाठीची बांधकामे "सर्वांसाठी घरे' या सरकारच्या उद्दिष्टांनुसार नियमित केली जाणार आहेत. त्यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्याचा फायदा प्राधिकरण क्षेत्रातील नागरिकांना होणार आहे. 

नियमितीकरणाचे नियोजन 
अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकाच्या नावे केले जाणार आहे. 500 चौरस फुटांपर्यंतची जागा संबंधितांच्या नावावर मोफत केली जाणार आहे. 500 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या 10 टक्के, 1000 ते 1500 चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणाची जागा रेडीरेकनरच्या 25 टक्के दंड आकारून संबंधितांच्या मालकीची केली जाणार आहे. 

पाच सदस्यीय समिती 
प्राधिकरणाच्या जमिनींवर निवासासाठी अतिक्रमण करून केलेली बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी सरकारने पाच सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. तिचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. त्यात प्राधिकरणाचे प्रशासकीय प्रमुख, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक आणि संबंधित महापालिका आयुक्त सदस्य असतील. आयुक्त हे उपायुक्तांना त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून पाठवू शकतात. या समितीने आवश्‍यकतेनुसार नगररचना विभाग सहायक संचालकांच्या सल्ल्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करायची आहे. 

नियमितीकरणासाठी अटी 
- जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वी केलेले निवासी बांधकाम 
- कमाल 1500 चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम 
- अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तीस मोफत 
- 1500 चौरस फुटांपेक्षा जास्त बांधकाम 1500 चौरस फुटांपर्यंत कमी केल्याशिवाय नियमित होणार नाही 
- ना विकास क्षेत्रातील अर्थात डोंगर उतार, सीआरझेड असे अतिक्रमण नियमित केले जाणार नाही 
- बांधकाम नियमित करताना पती व पत्नी अशी दोघांची नावे समाविष्ट केली जातील 

नागरिकांनी प्रतिसाद दिल्यास विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वांच्या नावावर सातबारा उतारे होतील. रिंगरोड बाधितांना याचा लाभ घेता येणार नाही. मात्र, त्यांना बेघर होऊ दिले जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. 
- लक्ष्मण जगताप, आमदार व शहराध्यक्ष, भाजप