रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी चार पर्याय 

पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या पहिल्या टप्प्यातील पश्‍चिम भागातील सत्तर किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी "टीडीआर', "रोख रक्कम', "बीओटी' अथवा "पीपीपी मॉडेल' असे चार पर्याय पुढे आले आहेत. त्यापैकी एक पर्याय निश्‍चित करून त्या माध्यमातून भूसंपादन करावे, असा निर्णय मुंबई येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. 

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेला रिंगरोड 2007 च्या प्रादेशिक विकास आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला होता. ऑगस्ट 2011 मध्ये शासनाने रिंगरोडला मान्यता दिली. शासनाकडून रिंगरोडच्या कामासाठी "एमएसआरडीसी'ची नियुक्ती केली. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान "एमएसआरडीसी'समोर अनेक अडथळे आले. त्यामुळे प्रादेशिक विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रिंगरोडऐवजी नव्याने रिंगरोडची आखणी करण्यात आली. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यात दोन रिंगरोड होणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. 

नव्याने आखण्यात आलेल्या रिंगरोडला राज्य सरकरने नुकताच "विशेष राज्य महामार्गा'चा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून निधी उपलब्ध होण्याबरोबरच बॅंकांकडून कर्ज स्वरूपात पैसे उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेशाम मोपेलवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मुंबई येथे बैठक झाली. या बैठकीमध्ये रिंगरोडच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याविषयी चर्चा झाली. रिंगरोडच्या कामासाठी नेमण्यात आलेल्या "टीपीएफ' या सल्लागार कंपनीचे प्रतिनिधी देखील या वेळी उपस्थित होते. त्यामध्ये टीडीआर, रोख रक्कम, बीओटी अथवा पीपीपी मॉडेल अशा चार पर्यायांवर चर्चा झाली. याबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले. 

असा असेल "एमएसआरडीसी'चा रिंगरोड  
लांबी - 166 किलोमीटर 
आवश्‍यक जागा - 2300 हेक्‍टर 
अपेक्षित खर्च - 14 हजार कोटी 

पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागात काम 
पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील 70 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. खेड शिवापूरच्या पुढे हा रिंगरोड मुंबई बंगळुरू महामार्गाला जोडणार आहे. रिंगरोड ज्या गावातून जाणार आहे, त्या गावातील सर्व्हे नंबरची यादी नुकतीच राज्य सरकारने जाहीर केली आहे. या गावातील 750 हेक्‍टर भूसंपादनासाठी 900 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 

रिंगरोडच्या भूसंपादनासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत भूसंपादनाच्या मोबदल्याविषयी चर्चा झाली. मात्र कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. 
- संदीप पाटील, उपअभियंता, एमएसआरडीसी