चार हजार जणी अत्याचाराच्या बळी 

पुणे - राज्यात गेल्या सहा वर्षांत चार हजार महिला व सात हजार बालकांवर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत, तर २५ महिलांवर ॲसिडहल्ला झाल्याची नोंद महिला व बालविकास आयुक्तालयात करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई उपनगरात सर्वाधिक १ हजार १३ महिला लैंगिक अत्याचाराच्या बळी पडल्या आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

महिलांवरील बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसिड हल्ला झालेल्या पीडितांना अर्थसाह्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना २०१३ मध्ये सुरू झाली. सुरुवातीला महिला व बाल विकास आयुक्तालय आणि २०१८ नंतर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पुनर्वसनाची जबाबदारी आली. पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्‍वास परत मिळवून देण्यासाठी, त्यांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या पीडितांना त्यांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास प्रत्येकी दहा लाख रुपये अर्थसाह्य दिले जाते. 

‘‘मनोधैर्य योजनेअंतर्गत गेल्या सहा वर्षांत पावणेतीन हजार महिला आणि साडेपाच हजार बालकांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. यामध्ये एकूण मिळणाऱ्या अर्थसाह्याच्या ७५ टक्के रकम ही पीडितांच्या नावे बॅंकेत ठेव म्हणून ठेवण्यात आली असून, २५ टक्के रकम धनादेशाद्वारे देण्यात आली आहे. रकमेवरील व्याज बॅंकेमार्फत पीडित किंवा त्यांच्या पालकांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येते,’’ अशी माहिती महिला व बाल विकास उपायुक्त भ. ल. मुंडे यांनी दिली. 

पीडितांच्या नावे तत्काळ बॅंकेत खाते 
मनोधैर्य योजनेची जबाबदारी २०१८ नंतर महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. विधी सेवा प्राधिकरण पीडिताच्या आधार कार्ड व पॅन कार्डच्या माध्यमातून बॅंकेत खाते उघडते. त्यामुळे पीडित देशभरात कोठेही स्थायिक झाल्यास व निकाल लागताच योजनेतील पैसे त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होतात.