बनावट प्रमाणपत्राद्वारे चौथा मजला 

पुणे - तीन मजली इमारतीवर चौथा मजला बांधून, त्यातील चार सदनिकांची विक्री केल्यावर त्या मजल्याला महापालिकेची परवानगीच नव्हती, असे प्रकरण उघडकीस आले आहे. भलत्याच प्रकल्पाचे गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र जोडून हा प्रकार केल्याचे उघडकीस आले आहे. न्यायालयानेही या प्रकरणाची दखल घेतली असून, याप्रकरणी 3 डिसेंबरपर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्याचा आदेश शहर पोलिसांना दिला आहे. महापालिकेनेही याबाबत चौकशी सुरू केली असून, गुंठेवारीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा संशय आहे.

कोंढव्यात मिठानगरमध्ये सर्व्हे क्रमांक 46 जवळील "स्टर्लिंग अपार्टमेंट'बाबत हा प्रकार घडला आहे. या इमारतीचा तीन मजल्यांचा आराखडा 1999 मध्ये मंजूर झाला. त्यानंतर महापालिकेने बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला दिला. त्यानंतर संबंधित विकसकाने इमारतीमधील 12 सदनिकांची विक्री केली. दरम्यानच्या काळात विकसकाने चौथ्या मजल्याचे काम पूर्ण करून, तेथील चार सदनिका ग्राहकांना विकल्या. त्या वेळी करार करताना त्याने बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला जोडला होता. त्याआधारे व्यवहार पूर्ण झाले. इमारतीमधील चौथ्या मजल्यावरील रहिवासी शब्बीर अनपिन यांनी 24 जुलै 2014 रोजी पूर्णत्वाचा दाखला मिळावा, यासाठी महापालिकेकडे अर्ज दाखल केला. त्या वेळी "चौथा मजला गुंठेवारीमध्ये नियमित झाला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक भोगवटापत्र देता येणार नाही,' असे उत्तर महापालिकेने त्यांना दिले. त्यामुळे इमारतीमधील रहिवासी चक्रावले.

पहिल्या मजल्यावरील रहिवासी फैयाज शेख हे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून पूर्णत्वाचा दाखला मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. अखेर रहिवाशांनी माहिती अधिकारात महापालिकेकडे गुंठेवारीच्या प्रमाणपत्राबद्दल विचारणा केली, तेव्हा रहिवाशांकडील दाखला आणि महापालिकेकडील नोंद मिळतीजुळती नसल्याचे दिसून आले. रहिवाशांकडील दाखल्यावरील क्रमांकावरून महापालिकेची नोंद तपासली असता, तो भलत्याच मिळकतीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने विकसक, वास्तुविशारद यांना त्यांच्याकडील कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश 14 सप्टेंबर रोजी आदेश दिला; परंतु ते कोणीही फिरकले नसल्याने फैयाज शेख यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. "गुंठेवारीच्या बनावट दाखल्याच्या आधारे चौथ्या मजल्याचे बांधकाम झाले आहे; तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिकांची विक्री झाल्यामुळे संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करावी,' अशी मागणी याचिकेत केली. माहिती अधिकारात महापालिकेने दिलेली माहिती व सादर केलेल्या पुराव्यांचा आधार घेऊन न्यायालयाने शहर पोलिसांनी एक महिन्यात याबाबतचा चौकशी अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला आहे. 

गुंठेवारीच्या दाखल्याबाबत संशय 
याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता सुधीर चव्हाण म्हणाले, ""संबंधित इमारतीला तीनच मजल्यांची परवानगी असून, चौथा मजला गुंठेवारीत नियमित होऊ शकत नाही; परंतु ग्राहकांना दिलेल्या गुंठेवारीच्या दाखल्याबाबत संशय आहे. त्यामुळेच विकसक, वास्तुविशरद यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या; परंतु ते उपस्थित राहिलेले नाहीत. त्यामुळे आता पुढे कायदेशीर कारवाई सुरू होणार आहे.'' गुंठेवारीचा दाखला बनावट असल्यामुळे महापालिकेनेही फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.