#PuneSmartcity मोफत वाय-फायला हरताळ? 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 जुलै 2019

पुणे शहरात केबल डक्‍ट निर्माण होत नसल्यामुळे "स्मार्ट सिटी'मार्फत शहरातील सर्व रस्त्यांवर नागरिकांना मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव रखडण्याची शक्‍यता आहे.

पुणे - शहरात केबल डक्‍ट निर्माण होत नसल्यामुळे "स्मार्ट सिटी'मार्फत शहरातील सर्व रस्त्यांवर नागरिकांना मोफत वाय-फाय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव रखडण्याची शक्‍यता आहे. एक रुपयाचीही गुंतवणूक न करता शहरभर मोफत वाय-फाय सुविधा देण्यास डक्‍टअभावी हरताळ फासला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. 

पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे संपूर्ण शहरात मोफत वाय-फाय सुविधा नागरिकांना पुरविण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटीचा भाग असलेल्या औंध, बाणेर, बालेवाडीमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही सुविधा मिळणार आहे. त्यासासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील दोन कंपन्या इच्छुक आहेत. मोफत वाय-फायसाठी आवश्‍यक असलेली गुंतवणूक संबंधित कंपनी करणार आहे. तसेच, त्या बदल्यात महापालिकेला दर वर्षी 15 कोटी रुपये रॉयल्टी म्हणून कंपनीकडून मिळणार आहे. मोफत वाय-फाय पुरविताना त्यावरील ई-कॉमर्सद्वारे होणाऱ्या जाहिरातींमधून त्या कंपनीला परतावा मिळणार आहे. संपूर्ण शहरात मोफत वाय-फायसाठी गुंतवणूक करण्यासाठीही काही कंपन्या तयार आहेत. त्याचे महापालिकेत सादरीकरणही झाले आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने हा प्रस्ताव मंजूरही केला आहे. तरीही हा प्रस्ताव पुढे सरकलेला नाही. 

प्रस्ताव अडकला कोठे? 
मोफत वाय-फाय पुरविण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना शहरभर ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्कची गरज आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी शहरात सुमारे 1,600 किलोमीटरची खोदाई होणार आहे. त्याच कामात केबलसाठी चार डक्‍ट तयार करावेत, यासाठीच्या 240 कोटी रुपयांच्या निविदाही मंजूर झाल्या आहेत. परंतु, केबल डक्‍ट अद्याप उभारलेले नाही. दरम्यान, औंध, बाणेर, बालेवाडीमध्ये रस्ते तयार करतानाच 40 किलोमीटरचे डक्‍ट तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेथे डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी नेटवर्क उभारणे शक्‍य होणार आहे. 

डक्‍टचा फायदा काय? 
खोदाई करताना महापालिकेने डक्‍ट उभारले, तर मोबाईल-इंटरनेट कंपन्यांना ते भाडेतत्त्वावर देऊन महापालिकेला कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण होऊ शकतात. त्यातून दर वर्षी किमान 500 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. 

"डिजिटल नेटवर्क'चे भवितव्य काय? 
रस्त्यांची खोदाई करताना त्यात पाइपलाइनखाली एक मीटरवर चार डक्‍ट तयार करावे लागणार आहेत. पहिल्या 40 किलोमीटरच्या खोदाईदरम्यान डक्‍ट करण्यासाठी पुरेशी जागा नव्हती. त्यामुळे ते झालेले नाही. पुढच्या टप्प्यात ते शक्‍य आहेत का, याची प्रशासनाकडून चाचपणी सुरू आहे. डक्‍ट झाले नाहीत, तर डक्‍टद्वारे उत्पन्न मिळविण्याच्या आणि शहरभर डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी नेटवर्क उभारण्याच्या प्रस्तावावर पाणी पडण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिकेने डक्‍ट उभारले, तर संपूर्ण शहरात मोफत वाय-फायची सुविधा अल्पावधीत देऊ शकतो. एका डक्‍टसाठी स्मार्ट सिटी महापालिकेला 50 कोटी रुपये देण्यास तयार आहे. 
- राजेंद्र जगताप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी 

समान पाणी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खोदाई करताना डक्‍ट निर्माण करायचे आहेत. परंतु, त्यात अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळेच पहिल्या 40 किलोमीटरमध्ये डक्‍ट निर्माण झालेले नाहीत. परंतु, याबाबत विचार करू. 
- व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Free Wi-Fi proposal is likely to be rejected