एफआरपीचा प्रश्‍न मार्गी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 3 फेब्रुवारी 2019

पुणे - यंदाच्या हंगामात ऊसबिलाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारताच तब्बल सव्वातीन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा झाले आहेत. राज्यातील केवळ ११ कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्‍कम दिली आहे. मात्र, परळीच्या वैद्यनाथ कारखान्यासह सात कारखान्यांनी अद्याप दमडीही दिली नसल्याचे समोर आले आहे.

पुणे - यंदाच्या हंगामात ऊसबिलाचा रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारताच तब्बल सव्वातीन हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा झाले आहेत. राज्यातील केवळ ११ कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्‍कम दिली आहे. मात्र, परळीच्या वैद्यनाथ कारखान्यासह सात कारखान्यांनी अद्याप दमडीही दिली नसल्याचे समोर आले आहे.

यंदाच्या हंगामात ३१ डिसेंबरअखेर ४२६ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. शेतकऱ्यांना १० हजार ४८७ कोटी रुपये एफआरपी देय होती, त्यापैकी कारखान्यांनी पाच हजार १६७ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले. परंतु काही कारखान्यांकडे पाच हजार ३२० कोटींहून अधिक एफआरपी थकीत होती. त्यापैकी ३९ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १५ टक्‍केही एफआरपी दिलेली नव्हती, तर १३५ कारखान्यांकडे निम्म्याहून अधिक एफआरपी थकीत होती. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी नुकताच आसूड मोर्चा काढला. तसेच, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील आणि शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेनेही आंदोलन केले. 

या संदर्भात साखर आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी ३९ कारखान्यांना आरआरसी (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट)ची कारवाई करीत साखर जप्तीचे आदेश दिले होते. अन्य १३५ कारखान्यांना जप्तीची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली होती. याबाबत येथील साखर आयुक्‍तालयात १ आणि २ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीला १३५ कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात साखर कारखान्यांनी गेल्या आठवडाभरात तीन हजार २९८ कोटी रुपये एफआरपी दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

पुणे आणि कोल्हापूर विभागातून १८८३ कोटी
या विभागातील ७६ साखर कारखान्यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात कारखान्यांनी आरआरसी नोटिशीपूर्वी दोन हजार ९१४ कोटी रुपये एफआरपी रक्‍कम दिली होती. त्यानंतर ९६९ कोटी रुपये एफआरपी दिली आहे. या विभागातील ३० कारखान्यांनी ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त, तर सात कारखान्यांनी ४० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी एफआरपी दिली आहे.

आरआरसी नोटीस बजावल्यानंतर कारखान्यांनी एफआरपी देण्यास सुरवात केली आहे. यामुळे थकीत एफआरपीचा प्रश्‍न मार्गी लागणार आहे. गाळप हंगाम पूर्ण होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीपैकी ९५ टक्‍के रक्‍कम मिळणे अपेक्षित आहे.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्‍त

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर साखर आयुक्‍तांनी कारवाईचा बडगा उगारला, त्यामुळे कारखान्यांनी आता एफआरपी द्यायला सुरवात केली आहे. परंतु आम्ही समाधानी नाही. एफआरपीची पूर्ण रक्‍कम मिळेपर्यंत गप्प बसणार नाही. 
- राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: FRP Issue Sugar Factory