पिंपरी-चिंचवडमध्ये कचरा शुल्कावरून भाजपचे घूमजाव

पिंपरी - महापालिकेतील विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विरोध डावलून सत्ताधारी भाजपने घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी दरमहा ६० रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय साडेतीन महिन्यांपूर्वी घेतला. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या अधिसूचनेनुसार घेतलेला हा निर्णय रद्द करण्याचा खटाटोप आता भाजपकडूनच सुरू आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी दरमहा ६० रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्याबाबतची अधिसूचना काढून राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना पाठविली होती. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २० सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत संबंधित विषय आणला. त्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांनी कचरा शुल्क आकारणीस विरोध केला होता. मात्र, बहुमताच्या जोरावर भाजपने निर्णय घेऊन जुलै महिन्यापासून ६० रुपये शुल्क आकारणीस सुरुवातही केली. मात्र, दर महिन्याला शुल्क वसूल करण्याऐवजी वार्षिक मिळकतकराच्या बिलात १२ महिन्यांचे ७२० रुपये नमूद करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात विधानसभेची निवडणूक झाली. मुख्यमंत्रिपदावरून भाजप-शिवसेनेची युती तुटली. त्यानंतर शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले. गेल्या महिन्यापासून सरकारचा कारभार सुरू झाला. चार दिवसांपूर्वी खातेवाटप झाले. मंत्र्यांनी कामकाज सुरू केले आणि भाजप शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी कचरा गोळा करण्याचे शुल्क आकारू नये, अशी सूचना महापौरांना बुधवारी (ता. ८) केली. 

सायबर विभागाच्या पोलिस अधिकाऱयालाच बनावट 'कॉल'

बोजा न परवडणारा
घरोघरचा कचरा गोळा करण्यासाठी महापालिकेमार्फत नागरिकांना आकारण्यात येणारे दरमहा ६० रुपये शुल्क रद्द करावे. त्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचना भाजप शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी महापौर उषा ढोरे यांना केली आहे. जगताप यांच्या मते, शहरातील कचरा गोळा करण्याचे काम खासगी ठेकेदाराकडे आहे. नागरिकांकडून दरमहा ६० रुपये आकारण्यासही मान्यता दिली आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर वार्षिक ७२० रुपयांचा बोजा पडत आहे. मध्यमवर्गीय आणि सधन कुटुंबांना ही रक्कम तुटपुंजी वाटत असली, तरी हातावर पोट असणाऱ्या नागरिकांना परवडणारे नाही. त्यांच्याकडून शुल्क घेणे योग्य ठरणार नाही.