मराठी सक्तीसाठी सरकार अनुकूल

पुणे - ‘‘अमराठी शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. राज्य सरकारसुद्धा मराठीच्या कायद्यासाठी अनुकूल आहे. साहित्यिकांनी दिलेल्या मसुद्यात सुधारणा करून १५ जुलैला तो सादर केला जाईल. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद केली जाईल,’’ असे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

मराठी भाषा शिक्षणाचा कायदा सक्तीचा करण्यासंदर्भातल्या काही महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा करण्यासाठीची बैठक घेण्यात आली. या वेळी डॉ. गोऱ्हे, साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख, नागनाथ कोत्तापल्ले, ज्येष्ठ अभ्यासक हरी नरके, साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोशाध्यक्ष सुनीताराजे पवार आदी उपस्थित होते.

गोऱ्हे म्हणाल्या, ‘‘साहित्यिकांनी या संदर्भातील मसुदा २४ जूनला सादर केला होता. त्यावर विचार करून सुधारित मसुदा १५ जुलैला महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या या वेबसाइटवर जाहीर केला जाईल. कायद्याच्या अचूक अंमलबजावणीसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत शिक्षण संस्था, साहित्य संस्था, तज्ज्ञांकडून सूचनाही मागवल्या जातील. त्यानंतर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल. सामाजिक आणि राजकीय इच्छाशक्ती मराठीच्या सोबत आहे.’’

देशमुख म्हणाले, ‘‘मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वटहुकूम काढावा.ज्या संस्था याचे पालन करणार नाहीत त्यांना नोटीस द्यावी, कारवाई करावी, अन्यथा मान्यता रद्द करावी, या क्रमाने कारवाई करण्यात यावी.’’