रेशनचे अनुदान नाकारायाचे असेलतर सरकारने आणली नवीन योजना

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 22 January 2021

सिलिंडरचे अनुदान परत करण्याच्या (गिव्ह इट अप) योजनेपाठोपाठ आता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील कार्डधारकांसाठी ही योजना केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केली आहे. सवलतीच्या दराने मिळणारे अन्नधान्य नको असेल, तर या योजनेतून ‘स्वेच्छे’ने बाहेर पडा, अशी  योजना सुरू करण्यात आली आहे.

पुणे - सिलिंडरचे अनुदान परत करण्याच्या (गिव्ह इट अप) योजनेपाठोपाठ आता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील कार्डधारकांसाठी ही योजना केंद्र व राज्य सरकारने सुरू केली आहे. सवलतीच्या दराने मिळणारे अन्नधान्य नको असेल, तर या योजनेतून ‘स्वेच्छे’ने बाहेर पडा, अशी  योजना सुरू करण्यात आली आहे.

Serum Institute Fire:सीरमच्या आगीनंतर संभाजी ब्रिगेडचं पत्रक; 5 जणांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?

त्यासाठी राज्य शासनाने सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्‍यकता नसलेल्यांना अन्नधान्य नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत ज्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न ५९ हजार हजार रुपये इतके आहेत. अशा लाभार्थ्यांना अन्नसुरक्षा कायद्याने दोन रुपये गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ दिला जातो. परंतु ज्यांचे उत्पन्न आता वाढलेले आहे. अशा लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने सवलतीच्या दराने अन्नधान्य घेण्याच्या योजनेतून बाहेर पडण्याची तयारी दर्शविली तर हा लाभ अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना देणे शक्‍य होणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांनी या योजनेमधून बाहेर पडले तर शासनावर पडणारा आर्थिक भार कमी होणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

या सर्व बाबी विचारात घेता केंद्र शासनातर्फे घरगुती वापराच्या गॅसवर अनुदानातून बाहेर पडा अर्थात गिव्ह इट अप ही योजना सुरू केली आहे. त्याच धर्तीवर राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेसाठी ती राबविण्यात येत आहे. यासाठी परिमंडळ कार्यालयामध्ये अर्ज करावा लागणार आहे, असे अन्नधान्य वितरण अधिकारी अस्मिता मोरे यांनी सांगितले.

Serum Institute Fire: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणार

  • ३, ५०,०००+ पुण्यातील केसरी कार्डधारक
  • १३,०००००+ लाभार्थ्यांची लोकसंख्या
  • ६,५०० मेट्रिक टन दर महिन्याला लागणारे धान्य 

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: government has come up with a new scheme to deny ration subsidy

Tags
टॉपिकस
Topic Tags: