पुणे - केडगाव टोल प्रकरणी सरकारकडून डोळेझाक

केडगाव (पुणे) : केडगाव (ता. दौंड) टोल बंद करावा या मागणीसाठी आमदार राहुल कुल यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. यावर विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाला आज एक महिना झाला तरी सरकारकडून रस्ते विकास महामंडळाकडे याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. ही अर्थपुर्ण डोळेझाक तर नाही ना अशी उलटसुलट चर्चा यानिमित्ताने होत आहे. 

शिरूर-सातारा रस्त्यावरील केडगाव येथील रेल्वेवरील उड्डाणपूल सुरू होऊन 15 वर्ष झाली. पहिल्या तीन वर्षानंतर टोलवसुली थांबणार होती. मात्र अपेक्षित टोल वसुली झाली नसल्याचे कारण देत वारंवार मुदत वाढ देण्यात आली. राज्य टोलमुक्त करू असे आश्वासन भाजप शिवसेनेने सत्तेवर येण्यापुर्वी दिले होते. युती सरकारने राज्यातील बहुतांश टोल बंद केले आहेत. मात्र केडगाव टोलबाबत सरकार का डोळेझाक करीत आहे. हे समजत नाही. 

गेली 12 वर्ष मुदतवाढ घेऊनही पुलाचा खर्च अद्याप निघाला नसल्याने रस्ते विकास महामंडळाने पुढील तीन वर्ष टोल वसुलीसाठी पुन्हा निविदा काढली आहे. त्यामुळे वाहन चालक हवालदिल झाले आहेत. या टोलमधून रोज सरासरी 1700 जड वाहने जातात. मात्र सरकारला फक्त सरासरी तीनशे वाहनांचा टोल दिला जात आहे. या टोलमधून परप्रांतीय वाहनांना सक्तीने दुहेरी (रिटर्न)  टोल आकारला जात आहे. या टोलमधून सरकारची व वाहन 
चालकांची लुट होत असल्याच्या तक्रारी विधानसभेत झाल्या आहेत. 

दरम्यान रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विजय सपकाळे सकाळशी बोलताना म्हणाले, टोल निविदा उघडल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप पुढील निर्णय झालेला नाही. विधानसभेत प्रश्न उपस्थित झाला असला तरी वरिष्ठांकडून महामंडळाला सुचना किंवा पत्रव्यवहार आलेला नाही. टोल बंदचा निर्णय सरकारच घेईल.   

नागरिकांकडून माहिती अधिकाराचा वापर
दरम्यान टोल बंद होत नसल्याने येथील काही नागरिकांनी माहिती अधिकारात पुलाचा खर्च व टोलमधून वसूल झालेली रक्कम याची माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर टोलचा ख-या अर्थाने पोल खोल होईल. असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत नागरिक आहेत.