साखर उद्योगाबाबत सरकार सकारात्मक : मुख्यमंत्री 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 16 डिसेंबर 2018

पुणे : राज्य सरकारची साखर उद्योगाबाबतची भूमिका सकारात्मक आहे. सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी असून, ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्याच्या दृष्टीने आणि कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

पुणे : राज्य सरकारची साखर उद्योगाबाबतची भूमिका सकारात्मक आहे. सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी असून, ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळण्याच्या दृष्टीने आणि कारखान्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या (व्हीएसआय) वतीने शनिवारी आयोजित 42 व्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, हर्षवर्धन पाटील, बाळासाहेब थोरात, विजयसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील, दिलीपराव देशमुख, कल्लाप्पाण्णा आवाडे, जयप्रकाश दांडेगावकर, राजेश टोपे, रोहित पवार, "व्हीएसआय'चे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख या वेळी उपस्थित होते. 

फडणवीस म्हणाले, ""साखर उद्योगासमोर अनेक अडचणी आहेत. उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादकांना सरकारकडून 9700 कोटी रुपये देणे बाकी आहे. मात्र, महाराष्ट्रात 21 हजार कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देण्यात आले. दहा कारखान्यांकडे एफआरपीपोटी 77 कोटी रुपये शिल्लक आहेत. कारखानास्तरावर साखरेला 29 ऐवजी 31 रुपये दर द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. हा निर्णय झाल्यास शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास मदत होईल. कारखान्यांना ऊस वाहतूक आणि साखर निर्यातीचे अनुदान देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल.'' 

पवार म्हणाले, ""गेल्या गाळप हंगामात देशपातळीवर 322 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यापैकी 256 लाख टन साखरेची विक्री झाली. यंदाही 315 लाख टनांच्या जवळपास साखरेचे उत्पादन होणार असून, मोठ्या प्रमाणावर साखर शिल्लक राहील. जादा उत्पादन झाल्यामुळे साखरेच्या दरावर परिणाम होईल. तसेच, केंद्र सरकारकडून कारखानास्तरावर साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यामुळे एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना 65 कोटी रुपयांची गरज आहे. अशा परिस्थितीमध्ये साखर उद्योगाला राज्य सरकारने आर्थिक मदत करावी. केंद्र सरकारने इथेनॉलसह उपपदार्थ निर्मितीला आर्थिक मदतीची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणाचे कार्यक्रम हाती घ्यावेत. युरोपच्या धर्तीवर साखर कारखान्यांनी उसासोबतच शुगर बीटपासून साखरनिर्मितीला प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून कारखान्यांतील हंगामाचा कालावधी वाढवून उत्पादन खर्च कमी करता येईल.'' 

कारखान्यांचा पुरस्काराने गौरव

गेल्या (2017-18) हंगामात राज्यात सर्वोत्कृष्ट ठरलेल्या लातूर जिल्ह्यातील रेणा सहकारी साखर कारखान्याला पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. तसेच, या वेळी तांत्रिक कार्यक्षमता पुरस्कार, ऊस विकास व संवर्धन, आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल कारखाने आणि सर्वाधिक ऊस उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. 

Web Title: Government positive about sugar industry says Devendra Fadnavis