योजनांच्या अंमलबजावणीत चालढकल

पुणे - शासकीय योजनांचा अभाव आणि अंमलबजावणीत प्रशासनाकडून होणारी चालढकल, पावसाचे अत्यल्प प्रमाण, पाणीटंचाई, शिक्षणाचा अभाव, दुर्गम भागातील गावांत जाण्यासाठी रस्त्यांची दुरवस्था या ग्रामीण भागातील विदारक स्थितीचे चित्र ‘दारिद्य्राची शोधयात्रा’मधून समोर आले आहे.

ग्रामीण भागातील गरिबीचे वास्तव मांडणाऱ्या शोधयात्रेचा हेरंब कुलकर्णी यांनी मागोवा घेतला आहे. शोधयात्रेतील निष्कर्षांवर आधारित पुस्तक समकालीन प्रकाशनाने नुकतेच प्रकाशित केले. राज्यातील २४ जिल्ह्यांतील सुमारे १२५ गावांना भेटी देऊन, तेथील दारिद्य्राची स्थिती त्यांनी या शोधयात्रेतून मांडली आहे. राज्यातील सर्वांत तळातील घटकापर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न यातून केला आहे. यासाठी त्यांनी विविध गावांना, तेथील वाड्या-वस्त्यांना, सरकारी अधिकाऱ्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना भेटी दिल्या आणि त्यातून हा अहवाल साकारला आहे. 

देशाच्या स्वातंत्र्याला ७० वर्षे उलटल्यानंतरही बहुतांश भटक्‍या विमुक्तांकडे आजही वास्तव्याचा कोणताही पुरावा नाही. सरकार दरबारी नोंद नसल्याने शासकीय योजनांच्या लाभापासून त्यांना वंचित राहावे लागत आहे. सरकारी बाबुगिरीची या घटकाला योजना देण्यात असणारी अनास्था त्यांनी मांडली आहे. ग्रामीण भागात आहारातील पोषक घटकांच्या अभावाने होणारे मृत्यू होतात. रेशन व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे आजही अनेक गरीब कुटुंबांना अन्नधान्य उपलब्ध होत नाही. तर, काही कुटुंबांना अत्यल्प अन्न-धान्य मिळते. त्यांना डाळ मिळत नसल्यामुळे जेवणात पोषक घटकांचा अभाव असतो. 

सततची नापिकी, बियाणे आणि औषध फवारणीचा वाढलेला खर्च, पावसाचे घटते प्रमाण यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खंगत चालला आहे. मजूर, बेरोजगार, असंघटित कामगारांना रोजी-रोटीसाठी संघर्ष करतानाच समाजातील विविध घटकांकडून होणाऱ्या शोषणाचाही वृत्तांत या अहवालात आहे.

व्यसनामुळे नव्हे, कर्जामुळे आत्महत्या !
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या कमी दिसावी म्हणून शासकीय यंत्रणांकडून प्रयत्न केले जातात. वाढत्या कर्जबाजारीपणातून आलेल्या निराशेतून शेतकरी व्यसनाधीन होत आहेत. मात्र, दारूच्या व्यसनामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात, अशी त्यांची बदनामी केली जाते, असे निरीक्षण कुलकर्णी यांनी नोंदविले.