बिल्डरविरुद्ध तक्रारींत वाढ; कारवाई नाममात्रच 

पुणे : सदनिकांची विक्री आणि हस्तांतरण करताना होणारे गैरप्रकार टाळण्यासाठी तत्कालीन पोलिस महासंचालकांनी सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी बिल्डरांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत अशा स्वरूपाच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढूनही पोलिसांनी चौकशी करण्याबाबत थंडे धोरणच स्वीकारल्याचे दिसून येते. पोलिस चौकशीच्या या ढिलाईमुळेच आतापर्यंत केवळ पाच-सहा जणांविरोधातच गुन्हा दाखल झाला आहे. 

मालकी तत्त्वावरील सदनिकांचे बांधकाम, विक्री आणि हस्तांतरणाबाबत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नाही. सदनिका खरेदीदारांना ग्राहक मंच, पोलिस आणि दिवाणी न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ग्राहकांना ठरलेल्या तारखेस फ्लॅटचा ताबा न देणे, ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून न देण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सदनिका खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी बिल्डरांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यानुसार विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी काही महिन्यांपूर्वी परिपत्रकही जारी केले होते. मात्र, अजूनही फसवणुकीच्या घटना समोर येत आहेत. काही बिल्डरविरुद्ध तक्रारींचे प्रमाण वाढूनही पोलिसांकडून कारवाईचे प्रमाण अत्यल्प आहे. एखाद्या बिल्डरविरुद्ध तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर त्याचे स्वरूप समजून घेतले जात नाही, थेट न्यायालयात जाण्यास सांगितले जाते, अशी तक्रार काही नागरिकांनी केली. 

काही बिल्डरनी शहरालगत महापालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर सदनिका बांधल्या. मात्र, तेथील काही बांधकाम व्यावसायिकांनी पीएमआरडीएकडून अंतिम मान्यता घेतलेली नाही. त्यामुळे ग्राहकांना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. बिल्डरकडून चालढकल करण्यात येत आहे. त्यामुळे "मोफा' कायद्यानुसार पोलिसांकडे तक्रार करण्याच्या मनःस्थितीत आहोत, अशी तक्रार काही सदनिकाधारकांनी केली. 

बिल्डरविरुद्ध कारवाई ताक फुंकून 
चतुःशृंगी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका बिल्डरविरुद्ध कारवाईचे प्रकरण बरेच गाजले. अतिवरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश एका पोलिस निरीक्षकाला दिले होते. परंतु त्यात पैसे घेतल्याच्या आरोपामुळे संबंधित पोलिस निरीक्षकाला निलंबित व्हावे लागले. त्यामुळे पोलिस ताकही फुंकूनच पीत आहेत. 

बिल्डरविरुद्ध दखलपात्र गुन्हा

 ग्राहकांना फ्लॅटचे भोगवटा प्रमाणपत्र न देणे, फ्लॅटच्या किमतीच्या 20 टक्‍के रक्‍कम स्वीकारूनही लेखी करार न करणे, आगाऊ रक्‍कम बॅंकेतील स्वतंत्र खात्यात न ठेवणे, मान्य नकाशानुसार बांधकाम न करणे, मंजूर नकाशापेक्षा जास्त मजले बांधणे, चार महिन्यांत गृहनिर्माण सोसायटीसाठी अर्ज न करणे, सोसायटी स्थापन केल्यानंतर चार महिन्यांत कन्व्हेयन्स डीड न करणे. सदर गुन्ह्यांसाठी एक ते पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.