जामीनदार राहणे ठरतेय धोक्‍याची घंटा 

पुणे - जवळच्या व्यक्तीला गुन्ह्यातून जामीन मिळावा म्हणून प्रियजन जामीन राहतात. जवळच्या आणि विश्‍वासू व्यक्तीसाठी न्यायालयाची पायरी चढण्याचा भुर्दंड अनेक वेळा जामीनदारांनाच बसत आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यापासून खटला संपेपर्यंत त्याची जबाबदारी जामीनदारावर असते. खटल्यादरम्यान आरोपी फरार झाल्यास तसेच, तारखांना हजर न राहिल्यासही जामीनदाराच्या अडचणी वाढताना दिसतात. 

जामिनावर सुटका झाल्यानंतर तारखांना हजर राहत नसलेल्या आरोपींचे प्रमाण १५ टक्के आहे. त्यामुळे संबंधितांना जामीन राहिलेल्या व्यक्तींनाच त्यांच्या जातमुचलक्‍याची रक्कम भरावी लागत आहे. याचबरोबर फरार झालेल्या आरोपीला न्यायालयात हजर करण्याबाबत न्यायालयाने काढलेल्या नोटिशीचा सामनाही करावा लागतो. त्यानंतरही आरोपी हजर न झाल्यास जामीनदारालाच अटक वॉरंट काढण्यात येते. जामीनदाराला न्यायालयात हजर करून त्याच्याकडून जामिनाचे पैसे वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ही रक्कम गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळी असते.  गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असेल तर जामीनदाराला त्याची आर्थिक पत न्यायालयात सादर करावी लागते. 

न्यायालयाची पायरी चढावी लागू नये म्हणून कोणी सहजासहजी जामीन राहण्यास तयार होत नाही. अशा वेळी एखाद्याला पैसे देऊन जामीनदार बनवले जात असल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. 

रेशन कार्डवर असतो शिक्का 
एका वेळी एकालाच जामीन राहता येते. जामीन राहिलेल्या व्यक्तीच्या रेशन कार्डवर त्याच्या नावाच्या पुढे तो जामीनदार असल्याचा न्यायालयाचा शिक्का मारला जातो. त्यामुळे संबंधित खटला संपेपर्यंत तो दुसऱ्याला जामीन राहू शकत नाही. तसेच एकदा जामीन राहिल्यानंतर तो काढून घेता येत नाही. जामीन काढून घेण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडे अर्ज करून त्यात योग्य ती कारणे द्यावी लागतात. जामीनदाराचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय त्यावर योग्य तो निर्णय घेते.

खटला संपेपर्यंत आरोपीची न्यायालयीन जबाबदारी जामीनदारावर असते. सुनावणीच्या काळात तो फरार झाला किंवा तारखांना हजर नसेल तर जामीनदाराला आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. तसेच, काही प्रकरणात न्यायालय अटक वॉरंटदेखील काढते. त्यामुळे विश्‍वासातील व्यक्तीलाच जामीन राहावे.  
- हेमंत झंजाड, वकील