वतनावरील घरांना दिलासा

गुंठेवारीची घरे होणार नियमित; आता ७५ ऐवजी २५ टक्‍के शुल्क आकारणी
पुणे - पूर्वपरवानगी न घेता इनाम व वतनाच्या जमिनींवर बांधलेली घरे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे घरे नियमित करताना जमिनींच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या ७५ टक्‍क्‍यांऐवजी २५ टक्के शुल्क आकारून ते नियमित करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या शहर व शहरालगतच्या भागातील अनेक घरमालकांना फायदा होणार आहे.

१९५८ ते १९६० च्या दशकात राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर इनाम व वतनाच्या जमिनी शेती करण्यासाठी अटी व शर्तींवर उपलब्ध करून दिल्या होत्या. शेतीव्यतिरिक्त अन्य कामासाठी या जमिनींचा वापर करावयाचा झाल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागत होती.

त्यासाठी जमिनींचा रेडीरेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्के शुल्क नजराणा म्हणून सरकारकडे भरावा लागत असे. त्यानंतर अन्य वापरासाठी जागामालकांना या जमिनी वापरण्यास रीतसर परवानगी दिली जात होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर नागरिकरण झाले.

जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता अशा जमिनींचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्यात आली. आज अशा जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची घरे उभी राहिली आहेत. अशी घरे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या पन्नास टक्के नजराणा आणि त्यावर २५ टक्के दंड, अशी सुमारे ७५ टक्के रक्कम सरकारकडे जमा करावी लागत होती. त्यानंतर या जमिनींचे हस्तांतर नियमित केले जात होते.

अशा जमिनींवर राहणारे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्यामुळे त्यांची घरे गुंठेवारीअंतर्गत नियमित करताना नियमितीकरणाचे शुल्क अधिक ७५ टक्के दंड भरणे त्यांना शक्‍य होत नाही. त्यातून महसूलदेखील बुडतो. हे विचारात घेऊन मे २०१० मध्ये सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी दंडात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली. ती संपल्यानंतर सरकारकडून ती वाढविली. ही वाढीव मुदतदेखील २०१४ मध्ये संपुष्टात आली. त्यानंतरही इनाम व वतनाच्या जमिनींवरील अनेक गुंठेवारीची बांधकामे नियमित करण्याची राहिली आहेत. त्यामुळे सरकारने ही सवलतीची मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता २५ टक्के शुल्क भरून ही बांधकामे नियमित करता येणार आहेत.

पंधरा वर्षांपूर्वी पन्नास हजारांमध्ये दोन गुंठे जमीन घेऊन त्यावर घर बांधले. ती वतनाची जमीन आहे, हे माहीत नव्हते. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी गेल्यानंतर ते कळले. दंडाच्या रकमेची चौकशी केल्यानंतर जवळपास सहा ते सात लाख रुपये भरावे लागणार होते. तेवढी रक्कम भरणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळे घर नियमित होऊ शकले नव्हते. सरकारने सवलत दिल्यामुळे आता घर नियमित करून घेणे शक्‍य होणार आहे.
- विकास अडागळे (नाव बदलले आहे)