एचए कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 13 फेब्रुवारी 2019

पिंपरी - हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीमधून निवृत्त झालेल्या २५० कर्मचाऱ्यांची ५० कोटी रुपयांची थकीत रक्‍कम अद्याप न मिळाल्यामुळे हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स निवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर मंगळवारी (ता. १२) धरणे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष डी. एल. आचरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने निवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले होते. 

पिंपरी - हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स कंपनीमधून निवृत्त झालेल्या २५० कर्मचाऱ्यांची ५० कोटी रुपयांची थकीत रक्‍कम अद्याप न मिळाल्यामुळे हिंदुस्तान अँटिबायोटिक्‍स निवृत्त कर्मचारी संघटनेतर्फे कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर मंगळवारी (ता. १२) धरणे आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे अध्यक्ष डी. एल. आचरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने निवृत्त कर्मचारी सहभागी झाले होते. 

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना २००९ मध्ये झालेल्या वेतन कराराप्रमाणे फरकाची रक्‍कम अद्याप मिळालेली नाही. ग्रॅच्युइटीची थकीत रक्‍कम मिळवण्यासाठी हे कर्मचारी कामगार आयुक्‍तांकडे गेले होते. त्यांनी सहा ते दहा टक्‍के व्याजाने ग्रॅच्युइटीची रक्‍कम कामगारांना देण्याचे आदेश दिले होते. त्याची पूर्तता न झाल्यामुळे कामगार आयुक्‍तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ही रक्‍कम वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अद्याप तीही कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडलेली नाही. कंपनीतून निवृत्त झालेल्या २५० कर्मचाऱ्यांपैकी ३० जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यांचे कुटुंबीय कंपनीकडून देय असणाऱ्या रकमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या कर्मचाऱ्यांना पीएफकडून मिळणाऱ्या तोकड्या पेन्शनवर जगावे लागत असल्याचे संघटनेचे सदस्य के. के. लोणकर यांनी सांगितले. 

कंपनीच्या मालकीची स्थावर मालमत्ता पाच हजार कोटी रुपयांची असल्याने कंपनी व्यवस्थापनाने कायद्यानुसार थकीत देणी द्यायला हवीत. कंपनीला केंद्र सरकारने कर्जस्वरूपात रक्‍कम उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी भागवणे शक्‍य होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आणि कंपनी व्यवस्थापनाने पुढाकार घेण्याची आवश्‍यकता असल्याचे लोणकर यांनी सांगितले.

प्रक्रिया अपूर्ण
कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीपैकी ६७ एकर जमीन पिंपरीत आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने २००८, २०१३, २०१७ आणि २०१८ या वर्षी जमीनविक्रीच्या निविदा काढल्या होत्या. मात्र, त्याला सरकारी कार्यालयांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. ही जमीन केवळ सरकारी संस्थांना विकण्याचे बंधन घातल्यामुळे ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकली नाही.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: HA Employee Agitation