प्रतिवाद्यांच्या पत्त्यांचा खटल्यांना खोडा

पुणे - दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर राहण्याच्या पत्त्यांअभावी प्रतिवाद्यांना नोटीस व समन्स न मिळाल्याने दावा अनेक वर्षे प्रलंबित राहत आहे. प्रतिवाद्यांचा पत्ता न मिळाल्याने शिवाजीनगर येथील दिवाणी न्यायालयातील तब्बल वीस टक्के खटल्यांची सुनावणी होत नाही.  

न्यायालयात दावा दाखल झाल्यानंतर त्याची प्रत आणि पुढील तारखेला हजर राहण्याबाबतची नोटीस ज्याच्या विरोधात (प्रतिवादी) दावा आहे, त्याला पाठविण्यात येते. न्यायालयातील बेलिफ प्रतिवादी राहत असलेल्या पत्त्यावर जाऊन संबंधित व्यक्तीला समन्स देतो. मात्र, अनेक प्रकरणात प्रतिवाद्याचा पत्ताच सापडत नाही. पत्ता चुकीचा किंवा अपूर्ण असेल तर सुधारित पत्ता शोधून देण्याचे काम वादीला करावे लागते. मात्र, जास्त प्रतिवादी असतील तर सर्वांना नोटीस मिळेपर्यंत सुनावणी सुरू होत नाही. त्यातच काही वर्षे जातात. पत्त्यांची अडचण लक्षात घेता नितीन दावलभक्त विरुद्ध मे. बेंडाळे ब्रदर्स या दाव्यात २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे की, व्हॉट्‌सॲपसारखी सोशल माध्यमे, मेल किंवा कुरिअरद्वारे नोटीस व समन्स पाठविण्यास हरकत नाही. मात्र, अद्याप या निकालाची अंमलबजावणी झालेली नाही, अशी माहिती ॲड. नितीन झंजाड यांनी दिली.

पाच वर्षे नोटीस व समन्समध्येच  
जमिनीच्या वादाबाबत असलेला एक दावा २०१४ मध्ये दाखल झाला होता. त्यात ९ प्रतिवादी होते. त्यातील एकाला नोटीसच मिळाली नव्हती. २०१४ ला दाखल झालेल्या या खटल्यात २०१९ पर्यंत केवळ नोटिसाच पाठविण्यात आल्या आहेत. पाच वर्षे फक्त नोटीस व समन्समध्येच गेल्याने तक्रारदाराला न्याय कधी मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असल्याचे ॲड. झंजाड यांनी सांगितले.