हायकोर्टाचे अधिकार सर्वश्रेष्ठच - सर्वोच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑगस्ट 2019

राज्यघटनेतील अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयांना दिलेले अधिकार हे सर्वश्रेष्ठ असून, खासगी करारान्वये कोणालाही ते सीमित करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र चेस असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.

पुणे - राज्यघटनेतील अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयांना दिलेले अधिकार हे सर्वश्रेष्ठ असून, खासगी करारान्वये कोणालाही ते सीमित करता येणार नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र चेस असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्र चेस असोसिएशनचे वकील ॲड. शिवराज कदम-जहागीरदार यांनी सांगितले की, नियमावलीत बदल केले नाहीत, या कारणावरून ऑल इंडिया चेस फेडरेशन या केंद्रीय संघटनेने महाराष्ट्राच्या असोसिएशनशी असलेले संलग्नत्व डिसेंबर २०१६ मध्ये रद्द केले. वास्तविक, राज्य संघटनेतील बदल मुदतीत करून त्याचा बदल अहवालसुद्धा मंजूर झाला होता. त्याविरुद्ध अपीलही तत्कालीन सहधर्मादाय आयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी फेटाळून संघटनेच्या घटनादुतुस्तीला मान्यता दिली. मात्र, तरीही असोसिएशनचे संलग्नत्व रद्द करून सांगली येथील ऑल मराठी चेस असोसिएशन संस्थेला ऑल इंडिया चेस फेडरेशनने संलग्नत्व बहाल केले. केंद्रीय संघटनेच्या या निर्णयाविरुद्ध असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका करून दाद मागितली.

त्यावर न्यायालयाने असोसिएशनने रिट याचिका चेन्नई उच्च न्यायालयात दाखल करावी, असा आदेश दिला. या आदेशाविरुद्ध असोसिएशनने ॲड. डॉ. नीला गोखले यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. न्यायालयाने हे अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल केला. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाला याचिकेची सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे आदेश दिले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: High Court Rites Best Supreme Court