‘नगरविकास’च्या चुकीचा फटका

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 16 जानेवारी 2020

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १९७६ मध्ये यूएलसी कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार निवासी विभागात एका युनिटला (व्यक्तीला) १० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमीन मालकी हक्काने ठेवता येत नाही.

पुणे - ‘कमाल जमीन धारणा कायद्या’तील (यूएलसी ॲक्‍ट) कलम २० नुसार सूट मिळालेल्या जमिनींवर उभ्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातही शासनाने सवलत दिली. परंतु, ही शुल्क आकारणी करताना एकूण जमिनीवर करावी, अशी चूक राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात झाल्यामुळे त्याचा फटका सोसायट्यांना बसत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून १९७६ मध्ये यूएलसी कायदा लागू करण्यात आला. त्यानुसार निवासी विभागात एका युनिटला (व्यक्तीला) १० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमीन मालकी हक्काने ठेवता येत नाही. त्यामुळे जादा (सरप्लस) ठरलेल्या जमिनी सरकारकडून ताब्यात घेण्यात आल्या. त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार जागामालकाने जागा विकसित करून देण्याची तयारी दर्शविली, तर त्यांना कलम २० अंतर्गत काही अटी व शर्तींवर गृहप्रकल्प राबविण्यास परवानगी दिली जात होती. तसेच त्यातील काही सदनिका सरकारला मिळत होत्या. त्यानुसार १९८० नंतर शहरात अशा प्रकारच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण सोसायट्या उभ्या राहिल्या. १९ नोव्हेंबर २००७ रोजी हा कायदा सरकारकडून रद्द करण्यात आला.

परंतु, अनेक वर्षांपूर्वी या सोसायट्या बांधण्यात आल्यामुळे त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचा पुनर्विकास करावयाचा झाल्यास अशा सोसायट्यांना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. शासनाकडे शुल्क भरावे लागत असल्यामुळे अनेक सोसायट्यांचा पुनर्विकास अडकून पडला होता. यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. अशा जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकासास परवानगी देताना जमिनीचा रेडीरेकनरमध्ये जो दर आहे, त्या दराच्या पाच टक्के शुल्क आकारून परवानगी देण्यात यावी, अशी शिफारस सरकारला केली होती. त्यास राज्य सरकारकडून मान्यता देताना पाच टक्‍क्‍यांऐवजी अडीच टक्केच शुल्क आकारण्यास मान्यता दिली आहे. तसा आदेश एक ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्य सरकारकडून काढण्यात आला. त्यामुळे रखडलेल्या सोसायट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम मार्गी लागणार, अशी शक्‍यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, आदेश काढताना नगर विकास विभागाकडून त्यामध्ये चूक झाली. सूट दिलेल्या क्षेत्रावर शुल्क आकारण्याऐवजी संपूर्ण क्षेत्रावर शुल्क आकारण्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे सोसायट्या अडचणीत आल्या आहेत. 

डहाणूकर कॉलनीच्या परिसरात आमची सोसायटी आहे. ती यूएलसीच्या कलम २० खालील जमिनीवर उभी राहिली आहे. तिचा पुनर्विकास करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर सोसायटीखालच्या जागेचे शुल्क आम्ही भरायला तयार आहे. परंतु, आम्हाला संपूर्ण जागेचे शुल्क भरा, तरच परवानगी मिळेल, असे सांगण्यात आले. ती रक्कम खूप मोठी होते. ती भरणे शक्‍य नाही, त्यामुळे सोसायटीचा विकास रखडला आहे. 
- अरुण जोशी, रहिवासी

राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला
सूट दिलेली जमीन आणि एकूण जमीन, यापैकी कशावर शुल्क आकारावे, यावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हा प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Housing societies for redevelopment

टॅग्स
टॉपिकस
Topic Tags: