#HousingSociety सोसायट्यांना मालकी हक्क

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 नोव्हेंबर 2018

पुणे - राज्य सरकारने कब्जेहक्‍काने दिलेल्या जागेवर (भोगवटा वर्ग २) उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना शुल्क आकारून मालकी हक्काने त्या जागा करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला असून, तो लागू झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत रेडी-रेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या २५ टक्के, तर तीन वर्षांनंतर ६० टक्के शुल्क आकारून त्या जमिनी मालकी हक्काने करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील सुमारे १४० गृहनिर्माण सोसायट्यांना फायदा होणार आहे.

पुणे - राज्य सरकारने कब्जेहक्‍काने दिलेल्या जागेवर (भोगवटा वर्ग २) उभ्या राहिलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना शुल्क आकारून मालकी हक्काने त्या जागा करून देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्याबाबतचा आदेश राज्य सरकारकडून काढण्यात आला असून, तो लागू झाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत रेडी-रेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या २५ टक्के, तर तीन वर्षांनंतर ६० टक्के शुल्क आकारून त्या जमिनी मालकी हक्काने करून देण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शहरातील सुमारे १४० गृहनिर्माण सोसायट्यांना फायदा होणार आहे.

गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून अशा संस्थांना गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडून जागा उपलब्ध करून दिल्या जात होत्या. १९६६ पासून जागा राज्य सरकारकडून सोसायट्यांना देण्यात येत आहे. या जागा उपलब्ध करून देताना त्यांच्याकडून कब्जेहक्कापोटी राज्य सरकारकडून अल्प शुल्क आकारले जात होते. शहरात बिबवेवाडी, शिवाजीनगर, वारजे, सहकारनगर अशा अनेक भागात या सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. या सोसायट्यांना कब्जेहक्काची रक्कम भरली असली तरी, अशा जागांची मालकी शासनाकडे होती. त्यामुळे गृहप्रकल्पांचे पुनर्विकास अथवा प्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करताना तेथील रहिवाशांना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत असे. 

ही सर्व प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे शहरातील अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला होता. तसेच या सोसायट्यांकडील जागा मालकी हक्काने करून द्यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून तेथील रहिवाशांची होती. अखेर राज्य सरकारने त्या संदर्भात निर्णय घेतला आहे. रेडीरेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या २५ टक्के शुल्क भरल्यानंतर या जमिनी सोसायट्यांना मालकी हक्काने करून मिळणार आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास करणे अथवा त्यातील सदनिकांची खरेदी-विक्री करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.

कब्जेहक्काचे पैसे भरल्यानंतरही त्या जागेवर सरकारची मालकी कायम असल्यामुळे सोसायटीचा पुनर्विकास करताना अथवा सदनिकांची विक्री करताना परवानगी घ्यावी लागत होती. अनेक वर्षे राहिल्यानंतरही जागेचा मालकी हक्क नसल्यामुळे तो मिळावा, यासाठी आमची मागणी होती. अखेर ती राज्य सरकारने मान्य केली.
- सुधीर कुलकर्णी, वारजे

Web Title: Housing Society Ownership of Societies