पिंपरी-चिंचवड महापालिका अधिकाऱ्यांना अभ्यास दौरे कसे ठरले फायद्याचे?

पिंपरी - महापालिका अधिकारी अनेकदा देश, विदेशातील शहरांच्या अभ्यास दौऱ्यावर जातात. याबाबत, ‘नागरिकांच्या कररूपी पैशांची उधडपट्टी?’, ‘दौऱ्यातून शहराला काय मिळाले?’, ‘अभ्यास दौरा म्हणजे निव्वळ फार्स किंवा पर्यटन,’ अशी टीका केली जाते. परंतु, गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांत झालेल्या दौऱ्यांचे निरीक्षण केल्यास शहराला चांगले काही ना काही मिळाले आहे. त्यामुळे दौऱ्यांमुळे शहराला फायदाच झालेला असल्याचे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा 

साधारणतः महापालिका अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांचा अभ्यास दौरा गाजला तो धुळे जिल्ह्यातील शिरपूरचा. आयुक्त दिलीप बंड असताना हा दौरा करण्यात आला. शिरपूर नगरपालिकेने पाणीपुरवठ्यासाठी २४ बाय सात योजना राबवली होती. तसेच, ओला व सुका कचरा विलगीकरण केला जात जातो. उद्यानांमध्ये लहानमुलांसाठी झुकझुकगाडी त्यांनी ठेवलेली होती. या दौऱ्यावरून आल्यानंतर तत्कालीन कारभाऱ्यांनी ‘शिरपूर पॅटर्न’ शहरात राबविण्याचे ठरविले. त्यानुसार कामे सुरू केली.

अरे बापरे! मानाच्या विड्यासाठी मोजले तब्बल ३० लाख! कोठे ते पहा?

नेहरूनगर गुलाब पुष्प उद्यान, भोसरी सहल केंद्र, थेरगावचे केजू देवी उद्यान आदी ठिकाणी झुकझुकगाडी सुरू केली. पाणीपुरवठ्यासाठी स्काडा प्रणाली विकसित करून २४ बाय सात योजना राबविण्याचे ठरविले. त्यासाठी केंद्र सरकारचे अर्थसाह्य लाभले. 
शहराच्या जवळपास चाळीस टक्के भागात २४ बाय सात योजना राबविण्यासाठी कामे सुरू आहेत. त्याअंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे, नळजोड बदलणे, पाणी मीटर बसविणे अशी सुमारे सत्तर टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच, ओला व सुका कचरा घरच्या घरी वर्गीकरण करून कचरा संकलकांकडे दिला जात असल्याचे त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. सुक्‍या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. ओल्या कचऱ्यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती केली जात आहे. प्लॅस्टिक कचऱ्यापासून इंधन निर्मितीचा प्रयोग सुरू केला आहे. 

या चार देशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांचीही आरोग्यतपासणी करण्याच्या सूचना

तसेच, भूमिगत गटार योजना, ट्री गार्ड योजना, व्हर्टिकल गार्डन, पिंपळे सौदागरचे लिनियर गार्डन, निगडी, नाशिक फाटा येथील बहुमजली उड्डाण पूल, तसेच, निगडी, पिंपरी, वल्लभनगर व नाशिक फाटा येथील मल्टिपर्पज ट्रान्स्पोर्ट हब; इंद्रायणी, पवना व मुळा नदी सुधारप्रकल्प हे अभ्यास दौऱ्यांचेच फलीत आहेत. त्यांना राज्य व केंद्र सरकारची साथ मिळालेली असल्याचे दिसते.