मानवी तस्करीबाबत प्रस्तावित तरतुदी आक्षेपार्ह

पुणे - केंद्र सरकारकडून मानवी तस्करी (प्रतिबंध, संरक्षण आणि पुनर्वसन) विधेयक २०१८ मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी आक्षेपार्ह आणि अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे हे विधेयक सभागृहात मांडण्यापूर्वी स्वयंसेवी आणि महिला संघटनांसोबत चर्चा करून त्यांची मते जाणून घ्यावीत, अशी मागणी महिला संघटनांनी केली आहे.

वेश्‍या व्यवसाय मुक्‍ती परिषद (व्हॅम्प), सहेली संघ, मासूम आणि नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्‍स वर्कर्स यांच्या वतीने बुधवारी येथील एस. एम. जोशी सभागृहात या प्रस्तावित विधेयकाबाबत खुल्या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या चर्चेनंतर या संघटनांच्या महिला प्रतिनिधींनी पत्रकारांशी संवाद साधला. 

त्या म्हणाल्या, ‘‘पोलिसांकडून कुंटणखान्यावर छापे घालण्यात येतात. त्या वेळी महिलांसोबत गैरवर्तन करण्यात येते. मुंबईत पोलिसांच्या छाप्यात स्वतःची सुटका करून घेताना दोन महिलांचा मृत्यू झाल्याची घटना नुकतीच घडली. स्वेच्छेने वेश्‍याव्यवसाय करणाऱ्या सज्ञान महिलांनाही पुनर्वसनाच्या नावाखाली सुधारगृहात ठेवण्यात येते.’’ 

‘‘देशात महाराष्ट्रातील पुणे, उत्तर कर्नाटक, केरळ आणि झारखंड येथील १० जिल्ह्यांत चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये अनैतिक मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा जाचक ठरत असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. वेश्‍याव्यवसायातून सुटका करून पुनर्वसनासाठी सुधारगृहात ठेवलेल्या महिलांशी स्वयंसेवी संघटनांनी चर्चा केली. त्यात २४३ महिलांपैकी १९३ महिला पुन्हा वेश्‍या व्यवसाय करीत असल्याचे आढळून आले,’’ असेही त्यांनी सांगितले. 

सहेली संघाच्या तेजस्वी सेवेकरी, संयोगिता ढमढेरे, संग्राम संघटनेच्या आरती पै, मीना सेशू, ‘व्हॅम’च्या माया, मासूम संघटनेच्या मनीषा गुप्ते, नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्‍स वर्कर्स संघटनेच्या किरण देशमुख, मित्रा संघटनेचे राजू नायक आदी या वेळी उपस्थित होते.

गुन्हेगारीमुक्त वेश्‍याव्यवसाय 
वेश्‍याव्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर पोलिसांकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईत या महिलांचेच गंभीर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होत आहे. हे तातडीने थांबवले पाहिजे, असा निर्धार संघटनांनी केला.

उच्च न्यायालयात दाद मागणार
पोलिस आणि प्रशासनाच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून वेश्‍याव्यवसाय गुन्हेगारीमुक्त करा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडेही या संघटना अन्यायाविरुद्ध दाद मागणार आहेत.