प्राध्यापक भरतीवरील बंदी न उठविल्यास उपोषणाचा इशारा; तब्बल १७ हजार जागा रिक्त

पुणे : राज्यात अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या तब्बल १७ हजार जागा गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त आहेत. सरकारने या जागांवरील प्राध्यापक पदभरती प्रक्रियेवर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे लादलेली बंदी तत्काळ उठवावी आणि भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी, या मागणीसाठी आता नवप्राध्यापकांनी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने मागण्या त्वरित मान्य न केल्यास १५ मे पासून राज्यातील उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयांसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल, असे महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले आहे. राज्यातील एक हजार १७१ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १७ हजार प्राध्यापक, तर ११ हजार ५०० शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अशा एकूण २८ हजार ५०० जागा सध्या रिक्त आहेत. ३ नोव्हेंबर २०१८च्या शासन निर्णयानुसार सहाय्यक प्राध्यापकाच्या ४० टक्के म्हणजेच एकूण तीन हजार ५८० रिक्त जागांपैकी दीड हजार जागा भरण्यात आल्या.

त्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ४ मे २०२० रोजी वित्त विभागाने प्राध्यापक भरतीवर निर्बंध घातले. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली. प्राध्यापक भरती बरोबरच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांनाही सरकारने अद्याप नियुक्ती दिलेली नाही. हंगामी स्वरूपातील प्राध्यापकांचे अनेक प्रश्न धुळ खात पडले आहेत. या प्राध्यापकांना सद्यःस्थितीत नोकरीची कोणतीही हमी सरकारने दिलेली नाही. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काही दिवसांपूर्वी भेटले होते. त्यावेळी ‘या प्राध्यापकांना त्याच जागेवर कायम करू’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. परंतु त्याबाबत अधिकृत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री विविध विद्यापीठांमध्ये भेटी देत आहेत, दरम्यान प्राध्यापक भरतीवरील बंदी उठविली जाईल, रिक्त जागा भरण्यात येतील, असे आश्वासन दिले जात आहे. परंतु कोणतीही कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे उपोषण करण्याचे पाऊल उचलावे लागत आहे, असे डॉ. पाथ्रीकर यांनी सांगितले.

प्राध्यापकांच्या प्रमुख मागण्या :

• - सहाय्यक प्राध्यापक पदभरतीवरील बंदी तत्काळ उठवावी

• - विनाअट सर्व अनुदानित महाविद्यालयात १०० टक्के प्राध्यापक भरती करावी

• - तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधन देण्यास दिरंगाई करणाऱ्या सहसंचालक व प्राचार्यांवर कारवाई करावी