अनुदान मिळाले, तर पगार होतील अन्यथा...

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 मे 2020

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ सेवक कृती संघटनेची पवारांकडे मागणी 

पुणे : सेवकांच्या थकीत पगारासाठी दहा कोटी रुपयांचे शासकीय अनुदान द्यावे. याशिवाय कायमस्वरूपी अनुदान अथवा शिक्षण निधी चालू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी सेवक कृती संघटनेच्यावतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

 बारावीचा अभ्यासक्रम बदललाय; असे झाले बदल...

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ ही संस्था महाराष्ट्रातील सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण देणारी एकमेव शिखर संस्था आहे. या संस्थेला इतर राज्यातील सहकारी संघाप्रमाणे शासकीय किंवा कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक सहाय मिळत नाही. ही संस्था राज्यातील सहकारी संस्थांच्या सभासदांना, संचालक व सेवक या सर्वांना शिक्षण आणि प्रशिक्षण देण्याचे काम गेल्या शंभर वर्षांपासून करीत आहे.

ना बॅंण्डबाजा, ना वरात...! लाॅकडाउनमधील लग्नांचा आळंदी पॅटर्न

सहकारी संस्थांना शिक्षण आणि प्रशिक्षणातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सेवकांचा पगार व प्रशासकीय खर्च केला जातो. परंतु, महामारीमुळे संपूर्ण राज्यात लॉकडाउन आहे. संघाचे सर्व शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्णपणे बंद आहेत. कार्यक्रम झाले, तर सेवकांचे पगार होतात. 97 व्या घटना दुरुस्तीमुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन शिक्षण निधी होते. ते बंद झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे- क्लिक करा

गेल्या दोन वर्षांपासून सेवकांचे पगार थकीत आहेत. जो पगार आहे तो देखील कमी आहे. त्यामुळे तातडीने थकीत पगारासाठी दहा कोटी रुपयांचे शासकीय अनुदान देण्यात यावे. तसेच ते कायमस्वरूपी संघास अनुदान मिळावे, असेही संघटनेचे अध्यक्ष जे. डी. जाधव यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: If grants are received, then salaries will be paid