जात सर्वेक्षणाकडे ४० वर्षांपासून दुर्लक्ष - प्रा. पी. एम. कुलकर्णी | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Caste Certificate Verification

‘देशात अनुसूचित जाती आणि जमातींना घटनेने संरक्षण दिले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘ओबीसी’मधील जातींचा अभ्यास करण्यात आला आहे.

जात सर्वेक्षणाकडे ४० वर्षांपासून दुर्लक्ष - प्रा. पी. एम. कुलकर्णी

पुणे - ‘देशात अनुसूचित जाती आणि जमातींना घटनेने संरक्षण दिले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार ‘ओबीसी’मधील जातींचा अभ्यास करण्यात आला आहे. आयोगाने २० वर्षांनी पुन्हा जातींचे सर्वेक्षण करण्यास सांगितले होते. मात्र, गेल्या ४० वर्षानंतर हे सर्वेक्षण झाले नाही. आजही याबाबतचा संपूर्ण डेटा उपलब्ध नाही. जाती गणना करताना त्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत महत्त्वाची ठरते आणि ती योग्य असणे आवश्‍यक आहे,’ असे मत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा. पी. एम. कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेत (अभिमत विद्यापीठ) जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त आयोजित चर्चा सत्रात ते बोलत होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरप्रणाली अभ्यास केंद्राच्या संचालक प्रा. राजेश्र्वरी देशपांडे आणि ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेस’च्या (मुंबई) स्थलांतर आणि नागरी अभ्यास विभागचे प्रमुख प्रा. राम भगत यांनी चर्चासत्रात सहभाग घेतला.

- प्राचार्य अजित रानडे, प्रशांत बनसोडे आदी या वेळी उपस्थित होते.

प्रा. कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘जाती आपल्या समाजात खोलवर रुजलेला असून त्यावर जीवनमान अवलंबून आहे. पूर्वी जातीवर आधारित कामे केली जात होती. परंतु, आता चित्र बदलत आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे मोठ्या प्रमाणात नोकरीसाठी स्थलांतर होत आहे. अशा वेळी सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात लोकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. जात आणि उपजाती याबाबतचे कागदोपत्री नोंद आवश्यक आहे. त्यासाठी योग्य पद्धतीने जात गणना करण्यासाठी पूर्व तयारी आणि योग्य पद्धत आवश्‍यक आहे. त्यात सामाजिक शास्त्रज्ञांनाही सहभाग करून घेणे गरजेचे आहे.’

प्रा. देशपांडे म्हणाल्या, ‘मंडल आयोगानंतर जातीबाबत सर्वेक्षण थांबल्याचे दिसून येत असून लोकशाहीसाठी ही बाब चांगली नाही. जातीवर आधारित आपल्याकडे वर्णभेद आहे. त्यामुळे प्रत्येक जातीद्वारे आरक्षण मागणी केली जात आहे. राजकारणात जात महत्त्वपूर्ण समजली जाते. मात्र, सामाजिक न्यायानुसार प्रत्येकाला समान संधी मिळत नाही. दरम्यान, जाती आधारित गणनेमुळे पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.’

जातींच्या वर्गीकरणाची यादी आवश्यक

जात ही प्रत्येकाची ओळख असून शिक्षण, लग्न, नोकरी आणि राजकारणात तिचा वापर होतो. त्यामुळे जाती आधारित जनगणना सामाजिक आणि आर्थिक वर्गीकरणावर आधारित असली पाहिजे. २०११ जनगणनेनुसार १२२१ अनुसूचित जाती आणि १६३० अनुसूचित जमाती, असे वर्गीकरण केले आहे. मात्र, ‘ओबीसीं’चे अशा पद्धतीने वर्गीकरण झाले नाही. त्यामुळे पंचायतराज व्यवस्थेच्या माध्यमातून जातींच्या वर्गीकरणाची यादी बनवणे महत्त्वाचे असल्याचे प्रा. राम भगत यांनी सांगितले.

Web Title: Ignoring Caste Survey For 40 Years Pm Kulkarni

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..
टॅग्स :punecaste