आरक्षणाची मर्यादा 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवा ; गोलमेज परिषदेत मागणी

पुणे : प्रत्येक जाती, धर्मामध्ये शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले लोक आहेत. त्यामुळे सध्या असलेली 52 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 70 टक्के करावी. त्यासाठी घटना दुरुस्ती करून कायदा करावा; मात्र आर्थिक निकषांवर आरक्षण नसावे, अशी भूमिका मराठा, मुस्लिम, जैन, धनगर, लिंगायत, शीख, ख्रिश्‍चन समाजाच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी पुण्यात आयोजित गोलमेज परिषदेत केली. 

मुस्लिम मूक महामोर्चातर्फे (समन्वय समिती) "आरक्षण' या विषयावर आझम कॅम्पस येथे परिषद भरविली होती. परिषदेत महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन सोसायटीचे डॉ. पी. ए. इनामदार, मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, श्रीमंत माने, पुरुषोत्तम खेडेकर, विकास पासलकर यांच्यासह आनंद दवे, प्रदीप फलटणे, डॉ. मॅन्युअल डिसोझा, सुषमा अंधारे, एस. बी. बिराजदार, राजेंद्रसिंग अहलुवालिया, अर्जुन सलगर, अजिज पठाण, हाजी नदाफ, रेखा आखाडे यांच्यासह विविध जाती आणि धर्मांचे प्रतिनिधी सहभाग झाले होते. 

या वेळी डॉ. इनामदार म्हणाले, ""राज्यात 52 टक्के आरक्षण आहे. काही अपवादात्मक परिस्थितीचा विचार करून सरकारने आरक्षण वाढविण्याचा कायदा करावा. आरक्षणाची तरतूद 70 टक्के केल्यास सर्व जाती-धर्मांतील मागास प्रवर्गातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल.'' कोंढरे म्हणाले, ""विधिमंडळ अधिवेशन घेऊन सरकारने घटनात्मक आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करावा आणि प्रत्येक समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रतिनिधित्व मिळावे.'' अहलुवालिया यांनीही शीख समाजाला, तर फलटणे यांनी जैन समाजाला, तर सलगर यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली. 
 
आर्थिक निकषावर कोण गरीब, कोण श्रीमंत हे ठरविणे कठीण आहे. त्यामुळे ही तरतूदच लागू होत नाही. 

- श्रीमंत कोकाटे 

ख्रिश्‍चन समाजातही मागास प्रवर्गातील नागरिक आहेत. त्यामुळे ख्रिश्‍चनांना दहा टक्के आरक्षण मिळायला हवे. 

- डॉ. मॅन्युअल डिसोझा 

न्यायालयाने मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण दिले आहे, परंतु सरकारने मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण लागू केले नाही. 
- हाजी नदाफ 

आर्थिक निकषांवर आरक्षण असावे. ब्राह्मण समाजाला आरक्षण नको असल्याने आम्ही आरक्षणाची मागणी केली नाही. 
- आनंद दवे