'आर्थिक तरतुदीचे नौदलापुढे आव्हान'

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 ऑगस्ट 2019

 ‘‘सातत्याने कमी होणारी आर्थिक तरतूद हे सध्या नौदलापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे,’’ असे नौदल प्रमुख कर्मबीर सिंग यांनी सोमवारी येथे सांगितले. संरक्षण खात्याला मिळालेल्या आर्थिक तरतुदीतून २०१२-१३ मध्ये १८ टक्के वाटा नौदलाला मिळत होता; पण सध्या तो १३ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पुणे - ‘‘सातत्याने कमी होणारी आर्थिक तरतूद हे सध्या नौदलापुढे सर्वांत मोठे आव्हान आहे,’’ असे नौदल प्रमुख कर्मबीर सिंग यांनी सोमवारी येथे सांगितले. संरक्षण खात्याला मिळालेल्या आर्थिक तरतुदीतून २०१२-१३ मध्ये १८ टक्के वाटा नौदलाला मिळत होता; पण सध्या तो १३ टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभाग आणि लष्कराच्या दक्षिण विभागातर्फे आयोजित जनरल बी. सी. जोशी स्मृती व्याख्यानात सिंग बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘सामुद्रिक सुरक्षेच्या दृष्टीने नौदलाच्या आर्थिक तरतुदीत वाढ होणे आवश्‍यक आहे. हिंद महासागरात चीनचा हस्तक्षेप वाढत आहे. भारतीय नौदल त्यांच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; पण त्या वेळी नौदलाला मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे. त्याची तफावत भरून काढण्यासाठी पावले उचलली जात असून, लवकरच यातून मार्ग काढला जाईल.’’

सिंग म्हणाले, ‘‘सध्या भारताकडे ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ ही एकच विमानवाहू युद्धनौका आहे. ‘विक्रांत २’ या विमानवाहू युद्धनौकेची निर्मिती कोचीन शिपयार्डमध्ये सुरू आहे. ती २०२१ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर दोन विमानवाहू युद्धनौका भारतीय नौदलात सज्ज असतील. मात्र, भारताकडे एकावेळी तीन विमानवाहू युद्धनौका असणे आवश्‍यक पाहिजे. पुढील दशकभरात आपल्याकडे पाच ते सहा विमानवाहू युद्धनौका असतील; तर २०२९ पर्यंत आपल्याकडे १० विमानवाहू युद्धनौकांचा ताफा असला पाहिजे.’’ 

‘‘देश पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने प्रवास करत आहे. त्या वेळी संरक्षण सिद्धतेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणे गरजेचे आहे. नौदलाच्या संरक्षण सिद्धतेचे प्रकल्प आठ ते दहा वर्षांचे असतात. त्यात नियमित अर्थपुरवठा करणे आवश्‍यक असते. त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात असणे महत्त्वाचे ठरत आहे,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

सामुद्रिक ताकद हा जागतिक घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे प्रत्येक देश नौदलाची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे हे नौदलापुढील एक मोठे आव्हान आहे, असेही सिंग यांनी सांगितले. ‘‘अनेक देशांना संरक्षण क्षेत्रात मदत करण्याचे आपण आश्‍वासन देतो; परंतु मिळणारा निधी खूप कमी असल्यामुळे आपण दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करू शकत नाही,’’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सिंग यांचे स्वागत केले. संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. विजय खरे यांनी प्रास्ताविक केले. उपकुलगुरू एन. एस. उमराणी यांनी आभार मानले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Indian Navy challenges financial provision