‘इंद्रायणी’ होणार प्रदूषण मुक्त?

पिंपरी - काटछेद तयार करून नदीपात्राची खोली वाढविणे, लाल व निळी पूररेषा कमी करून पाण्याचा प्रवाह नदी पात्रातच सीमित करणे, पर्यटन व अन्य सुविधांसाठी नदीच्या काठाने पुरेशी जागा उपलब्ध करणे आणि प्रदूषणापासून नदी मुक्त करणे यासाठी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर व्हॅपकॉस (WAPCOS) कंपनीची नियुक्ती करून त्यांनी केलेला पाहणी अहवाल काही अटींवर स्वीकारला आहे.

मावळातील उगमापासून महापालिका क्षेत्रापर्यंत इंद्रायणी नदी काठाच्या सुशोभीकरणाचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने तयार केला आहे. त्याअंतर्गत उपनद्यांचाही अभ्यास व परीक्षण केले जाणार आहे. लोणावळा-खंडाळा परिसरात सह्याद्री पर्वतात उगम पावणारी इंद्रायणी नदी डोंगरगाव, सुदापूर, कार्ला, मळवली, वडिवळे, कामशेत, नाणे, कान्हे, आंबी, इंदोरी, देहू मार्गे येऊन तळवडेजवळ महापालिका क्षेत्रात प्रवेश करते. पुढे ती चिखली, मोशी, डुडुळगाव, चऱ्होली या गावांच्या हद्दीतून जाऊन तुळापूर येथे भीमा नदीला मिळते.

उगमापासून महापालिका हद्दीपर्यंत सुमारे ४० किलोमीटरचे अंतर आहे. त्याचे सविस्तर सर्वेक्षण झाले आहे. प्रकल्प राबविताना नदीचे काटछेद तयार करून पात्राचे खोदकाम केले जाणार आहे. लाल व निळी पूररेषा कमी करून पाण्याचा प्रवाह नदी पात्रातच सीमित केला जाईल. त्यामुळे पर्यटन व अन्य सुधारणांसाठी नदीच्या काठाने पुरेशी जागा उपलब्ध होऊ शकेल.

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात नदी प्रदूषणमुक्त केली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पाणीसाठा वाढविणे, नदी काठच्या परिसरात उद्याने विकसित केली जाणार आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करणार आहे.
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए

‘पीएमआरडीए’चे उद्दिष्ट
  खंडाळा, लोणावळा परिसरांत पर्यटकांची वर्दळ असते. त्यादृष्टीने सुधारणा करून नदी विकसित केल्यास रोजगार निर्मिती वाढू शकेल. 
  नागरी व औद्योगिक वसाहतींमधून नदीत मिसळणाऱ्या प्रदूषित पाण्याचे नियंत्रण करून पर्यावरणात सुधारणा करता येईल. 
  नदीवरील कोल्हापूर टाइप (केटी) बंधाऱ्यांचा नौका विहार व मत्स्यपालनासाठी उपयोग करणे.
  भाजे लेणी, कार्ला लेणी, लोहगड, विसापूर, भुशी डॅम, दुधीवरे आदी पर्यटन स्थळांचा व त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचा विकास करता येईल.
  नदी किनाऱ्यांची झीज कमी करण्यासाठी दगडी पाट बांधून व दगड-गोटे टाकून किनाऱ्यांचे संरक्षण केले जाणार आहे. 
  लाल व निळ्या पूररेषेमध्ये पर्यटक शिबिरांसाठी जागा निर्माण करणे. 
  पूरनियंत्रण रेषा सीमित करून आपत्कालीन व्यवस्था नियंत्रित करणे.