माहिती अधिकाऱ्यांना ६४ लाखांचा दंड

अंमलबजावणीत कसूर; १८ लाख नुकसानभरपाईचेही आदेश

पुणे - माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत कसूर करणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्यांकडून गेल्या वर्षी सुमारे ६४ लाख २४ हजार रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आला. तर तक्रारदारांना सुमारे १८ लाख ४३ हजार ४०० रुपये इतकी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही माहिती आयोगाने दिले आहेत. आयोगाने २००६ सालापासून केलेल्या शिफारशींवर अद्याप कार्यवाहीच केली नसल्याने राज्य सरकार अंमलबजावणीकडे किती गांभीर्याने पाहते, याविषयी साशंकता निर्माण होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाचा दहावा वार्षिक अहवाल नुकताच विधानसभेत मांडण्यात आला. या अहवालात जानेवारी ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील आयोगाच्या कार्याचा समावेश आहे. जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, आयोगाकडे प्राप्त झालेले अर्ज, राज्य माहिती आयोगाकडे दाखल झालेली अपिले, तक्रार अर्ज, जन माहिती अधिकाऱ्यांवर झालेली दंडात्मक कारवाई आदींचा तपशील यात दिला आहे. माहिती अधिकार कायदा २००५ साली अस्तित्वात आला. सरकारी कामात अधिक पारदर्शकता यावी, नागरिकांना प्रत्येक गोष्टीची माहिती मिळावी, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. देशात माहिती अधिकार कायद्याचा वापर महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त प्रमाणात होत आहे. आत्तापर्यंत राज्यात ५४ लाख ९५ हजार २१५ इतके माहिती अधिकार अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी ५३ लाख ५२ हजार ११५ अर्जांवर प्रत्यक्ष माहिती दिली गेली. 

शिफारशींवर अंमलबजावणीच नाही 
राज्य माहिती आयोग २००६ सालापासून वार्षिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करत आहे. यात प्रत्येक वर्षी आयोग शिफारशी करत असते. या शिफारशी कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. २००६ ते २०१३ या वर्षांत आयोगाने वार्षिक अहवालात सुमारे ६० शिफारशी केल्या आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत सरकारकडून प्रगती झाली नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या अहवालात आणखी शिफारशी करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद केले होते. तोच उल्लेख या वर्षीच्या अहवालातही केला आहे. यापूर्वी केलेल्या शिफारशींवर सरकारकडून तातडीने कार्यवाही होईल, अशी अपेक्षा यात व्यक्त केली आहे. प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून किमान नायब तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, दारिद्रयरेषेखालील अर्जदारांना जास्तीत जास्त ५० पानांपर्यंतची माहिती विनामूल्य द्यावी, कलम ४ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमात माहिती अधिकाराचा समावेश करावा, ई-मेलद्वारे माहिती देण्याची तरतूद करावी, कनिष्ठ अधिकाऱ्याऐवजी ज्येष्ठता असलेल्या अधिकाऱ्यांची जन माहिती अधिकारी किंवा प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी, अशा विविध प्रकारच्या शिफारशींचा यात समावेश आहे.

* अर्ज दाखल होण्यामध्ये नगर विकास विभाग (२ लाख ३१ हजार ८३१) आघाडीवर आहे. त्यापाठोपाठ महसूल व वन विभाग (१ लाख ४७ हजार २०९), गृह विभाग (१ लाख ३७ हजार ८३५)  हे विभाग अग्रस्थानी 
* अर्जदारांकडून आयोगाकडे सुमारे १ कोटी ६४ लाख ९० हजार २५६ कोटी रुपये जमा, दारिद्रय रेषेखालील १७ हजार ८३१ व्यक्तींना सवलतीचा फायदा 
*गेल्या वर्षी राज्यात ८ लाख ६८ हजार ८१८ इतके अर्ज प्राप्त झाले. प्रलंबित अर्जांची संख्या ९४ हजार १९३ होती. दाखल आणि प्रलंबित अर्जांपैकी एकूण ८ लाख ४१ हजार १८ अर्जांवर माहिती दिली गेली आहे. आयोगाकडे २ लाख ४४ हजार ८० प्रकरणे दाखल झाली होती. द्वितीय अपिलासाठी दाखल झालेल्या ६८ हजार ५४९ अर्जांपैकी ४० हजार ८४ अर्ज निकाली काढले गेले.

४८ पदे अद्याप रिक्त
अधिक प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आयोगाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी निर्माण केलेल्या १३६ पैकी ४८ पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. राज्य माहिती आयुक्तांची पदेही रिक्त असल्याने काही ठिकाणी दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील अपिले प्रलंबित राहिली आहेत. ही पदे भरावीत, अशी मागणी आयोगाने राज्य सरकारकडे वेळोवेळी केली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून ७६३ प्रकरणांतून ६४ लाख २४ हजार रुपये दंड वसूल केला आहे. काहीच कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून १ हजार २१३ प्रकरणांत शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे.