मृतांच्या उत्पन्न वाढीचा विचार अपघाती विम्यात नाही 

पुणे : अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांची उत्पन्न वाढ विमा कंपन्या गृहित धरत नाहीत. कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईची रक्कम कमी करण्यासाठी हे केले जात आहे. ही बाब लोकअदालतीतील दाव्यांमधून स्पष्ट होत आहे. 

विमा कंपन्यांच्या या धोरणामुळे कुटुंबीयांना कमी रक्कम मिळत आहे. या सर्व प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेही उल्लंघन होत आहे. एखाद्याचे अपघाती निधन झाले तर, भरपाईसाठी न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा अधिकार कुटुंबीयांना आहे. ही सर्व प्रकरणे मोटार वाहन न्यायालयात चालवली जातात. खटल्याच्या शेवटी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर योग्य ती भरपाई देण्यात येते. लोकअदालत किंवा खटला चालवून प्रकरणे निकाली काढली जातात. मात्र, लोकअदालतीमध्ये ठेवलेल्या दाव्यांत कुटुंबीयांना कमी प्रमाणात नुकसान भरपाई दिली जाते. 

एखाद्याच्या अपघाती निधनावेळी वय 30 आणि पगार 40 हजार असेल. तर 50 व्या वर्षी त्याचा पगार सुमारे 70 हजार रुपये होऊ शकतो. त्यामुळे या वाढीप्रमाणे कुटुंबीयांना भरपाई देणे अपेक्षित आहे. मात्र, तडजोडीअंती विमा कंपन्या केवळ मृत्यूच्या वेळी असलेल्या उतन्नांप्रमाणे भरपाई देत आहेत. 

प्रणय शेट्टी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, भविष्यातील उत्पन्न वाढ धरून भरपाई द्यावी. तसेच दावा दाखल केल्यापासून संबंधित रक्कमेवर 9 टक्के दराने व्याज द्यावे. मात्र, प्रत्यक्षात वाढ लक्षात घेतली गेली नाही. "अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींचा दावा लोकअदालतीमध्ये ठेवला होता. त्यात जखमीने दोन लाख 50 हजार रुपये भरपाई देण्याची मागणी केली. पण, विमा कंपनी त्यास केवळ दोन लाख रुपये देण्यास तयार होती. त्या वेळी त्याने न्यायालयात धाव घेतली. मिरीटनुसार प्रकरण चालल्यानंतर त्याला सुमारे 3 लाख 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई 9 टक्के व्याजासह मिळाली', अशी माहिती विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य ऍड. अतुल गुंजाळ यांनी दिली. 

...तर कुटुंबीयांना दिलासा 
भविष्यातील उत्पन्न वाढ आणि व्याज मिळत नसल्याने लोकअदालतमध्ये दावा दाखल करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्या वेळी प्रकरणे प्रलंबित राहतात. तक्रारदारांना या दोन्ही बाबी मिळाल्या, तर प्रकरणे वाढतील व जलद निकाल झाल्याने कुटुंबीयांनादेखील दिलासा मिळेल, असे ऍड. गुंजाळ यांनी सांगितले. 

कंपन्यांचे प्रतिनिधी चर्चेपासून दूरच 
देशातील प्रमुख विमा कंपन्यांची कार्यालये दिल्ली, चेन्नई आणि मुंबईत आहेत. त्यामुळे ज्यांच्या विरोधात खटला चालविला जातो. अनेकदा विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी चर्चेलाच येत नाहीत. चर्चा होत नसल्याने तडजोड लांबली जाते. तर आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारदार कमी पैसे घेण्यास तयार होतात.