आयटी कंपन्यांना करात चौथ्यांदा सवलत 

पुणे : माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील (आयटी) कंपन्यांना निवासी दराने करआकारणी करण्याला चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आला.

त्यामुळे या उद्योगातील 2015 नंतरच्या कंपन्यांना निवासी दराने करआकारणी होईल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्षाने प्रस्तावाच्या बाजूने, तर कॉंग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विरोधात मतदान केले. शिवसेनेने तटस्थ भूमिका घेतली. 

शहराच्या पातळीवर रोजगारनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भाजपने घेतली, तर शहरातील प्रकल्पांसाठी कर्ज घेण्याची वेळ असताना सवलत का द्यावी? असा प्रश्‍न उपस्थित करत कॉंग्रेसने विरोध केला. 

राज्य सरकारच्या नव्या 'आयटी' धोरणांतर्गत या उद्योगातील कंपन्यांना निवासी दराने करआकारणी करण्याच्या प्रस्तावाला सप्टेंबर महिन्यात मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर तो प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला; मात्र कॉंग्रेस आणि मनसेच्या सदस्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. 

भाजपचे अशोक येनपुरे म्हणाले, ''रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या या उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. निवासी दराने करआकारणी केल्यास उद्योग विस्तारण्यास मदत होईल.'' 

किशोर शिंदे म्हणाले, ''आयटी कंपनीची परवानगी घेऊन मिळकतींचा अन्य कारणांसाठी वापर होतो. त्यामुळे या कंपन्यांना करात सवलत देऊ नये. अनेक मिळकती भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या असून, अशा मिळकतींना व्यावसायिक दराने करआकारणी करावी.'' 

''शहरात राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी कर्ज घेतले जात असताना एखाद्या उद्योगाला सवलत देण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. तो शहराच्या िंहताचा नाही, '' असे सांगत विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. अप्पा रेणुसे म्हणाले, ''परराज्यातील अनेक शहरांमध्ये या उद्योगाला सवलती देण्यात येतात. त्यामुळे हा उद्योग त्या शहरांकडे आकर्षित होत आहे.'' ''ज्या उद्योगांमध्ये रोजगारनिर्मिती होते, त्यांना सवलती द्याव्यात,'' असे सभागृहनेते बंडू केमसे यांनी सांगितले. 

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप म्हणाले, ''आयटी आणि संलग्न उद्योगांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिळकतींना सवलत देण्याबाबत यासंदर्भातील धोरणात तरतूद आहे. त्यानुसार ही सवलत देण्यात येत आहे.'' 

299 कंपन्यांना सवलत 
आयटी उद्योगाच्या वाढीसाठी या उद्योगातील मिळकतींना यापूर्वी 2003, 2009 आणि 2015 मध्ये करात सवलत देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार त्याची मुदत वाढविण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मांडला. त्यानुसार आता मुदतवाढ देण्यात आली. या निर्णयानुसार शहरातील 299 'आयटी' कंपन्यांना सवलत मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.