मेट्रो प्रकल्प ठरतील पांढरे हत्ती; जयंत पाटील यांचा इशारा

पुणे - ""पुण्यासह राज्यातील शहरांमध्ये सुरू होणारे मेट्रो प्रकल्प पुढील दहा वर्षांमध्ये पांढरे हत्ती ठरतील. त्याचा थेट बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे,'' असे राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या "बृहन्‌ महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स'तर्फे (बीएमसीसी) नृसिंह ऊर्फ राजाभाऊ चितळे यांच्या स्मरणार्थ "भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महाराष्ट्राचे योगदान' या विषयावर आयोजित व्याख्यानात पाटील बोलत होते. सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे, "बीएमसीसी'चे प्राचार्य चंद्रकांत रावळ उपस्थित होते. 

पाटील म्हणाले, ""नागपूरमध्ये हजारो कोटी खर्च करून मेट्रो सुरू केली. पण, त्यातून मोजकेच प्रवासी प्रवास करतात. ज्यांनी मेट्रो उभारली असे केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी दुचाकीने प्रवास करतात. यावरूनच स्पष्ट होते, की मेट्रो शहरांची किती गरज आहे.'' 

""पुण्यामध्ये मेट्रोचे थांबे विचारपूर्वक उभारले पाहिजेत, तरच नागरिकांना मेट्रोचा फायदा घेता येईल. "बीआरटी' प्रकल्पाचा फायदा अंमलबजावणी झाली नसल्याने पुणेकरांना झाला नाही. मेट्रो पुणेकरांना, सरकारला फायद्याची ठरेल, असा त्यांनी आशावाद व्यक्त केला. जलद गतीने वाढणाऱ्या शहरांचा ताण पायाभूत सुविधांवर पडत आहे. त्यामुळे शहरीकरण सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पाटील म्हणाले, ""इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रामध्ये आर्थिक विकास होत आहे. आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने होण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे गरजेचे आहे. यासाठी औद्योगिक धोरणामध्ये सुसूत्रता आणणे, उद्योजकांना वीज दर, कामगार वेतन यामध्ये सवलत देणे तसेच स्थानिक राजकारण्यांकडून गुंतवणूकदारांना देण्यात येणारा त्रास कमी केला पाहिजे. यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे.'' 

""आर्थिक परिस्थिती बिकट असलेल्या राज्यांना केंद्राकडून मदत मिळते. परंतु, जी राज्ये स्वबळावर प्रगत झाली आहेत अशांना आर्थिक मदत मिळत नाही. हा दुजाभाव कमी करण्याची गरज आहे,'' असे पाटील म्हणाले. 

प्राचार्य डॉ. रावळ यांनी प्रास्ताविक केले. प्रीती राजगुरू यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. आसमा शेख यांनी परिचय करून दिला. इंद्रनील चितळे यांनी आभार मानले. 

विकासाचा दर घटल्याचा आरोप 
देशाचा विकासदर 2004 ते 2014 यादरम्यान दोन अंकांनी वाढत होता. पण, 2014 ते 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या काळात तो साडेपाच टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला. निर्णय न घेणे व त्याच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था तयार नसणे, हे त्याचे प्रमुख कारण असल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.