नीरा नदी प्रदूषित करणाऱ्या या कंपनीला हरित लवादाचा दणका   

सोमेश्वरनगर (पुणे) : नीरा नदी व शेतजमीनी कंपनीमुळेच दूषीत झाल्या असून, आर्थिक तोशीस उचलून पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यास कंपनी जबाबदार आहे, असे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय हरीत लावादाने 'ज्युबिलंट कंपनी'ला सुनावले आहे. तसेच, लवादाने ५ कोटी ४७ लाख रुपयांची नुकसान भऱपाई देण्याचा आदेश कायम ठेवत कंपनीची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. उलट आणखी ७९ लाख २० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे कंपनीला आता तब्बल ६ कोटी २६ लाख २० हजार रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी लागणार आहे. 

खडकवासला प्रकल्पात निम्म्याहून कमी साठा

नीरा (ता. पुरंदर) येथील ज्युबिलंट लाईफ सायन्सेस या अल्कोहोल व रसायने उत्पादित कररणाऱ्या बड्या कंपनीला न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल, एस. पी. वांगडी, डॅा. नागिन नंदा यांच्या लवादाने हा झटका दिला आहे. कै. जनार्दन फरांदे व अन्य सात जणांनी कंपनीच्या प्रदूषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सन २००१ मध्ये याचिका व सन २००९ मध्ये पुर्नयाचिका दाखल केली होती. सन २०१३ मध्ये राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे ती वर्ग झाली. 16 मे 2014 रोजी हरीत लवादाने कंपनीला सुधारणा करण्यासाठी काही आदेश दिले. त्याची कंपनीने पायमल्लीच केली. 

बारामतीत कोरोनाचा बारावा बळी

महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या अहवालानुसार नीरा नदीत सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्यात रासायनिक घटकांनी मर्यादा ओलांडली होती. शेतजमीनी, विहीरी, बुवासाहेब ओढा, साळोबा ओढा प्रदूषित झाला होता. यामुळे नुकसानीच्या भरपाईपासून कंपनीची सुटका नाही, असे मत लवादाने नोंदविले होते. आणि लवादाने केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ, भूजल सर्वेक्षण संस्था, मुंबई आयआयटी आदी संस्थांमधील प्रतिनिधींची तज्ज्ञ समिती नेमली. समितीने कंपनी परिसरात माती, पाणी, भूजल नमुने घेत लवादास 1 जुलै 2019 रोजी अहवाल सादर केला. अभ्यासांती लवादाने ४ फेब्रुवारी २०२० रोजी कंपनीस ५ कोटी ४७ लाख रूपयांची दंडात्मक रक्कम बाधित व्यक्ती व पर्यावरणाची नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी आणि तीन महिन्यात 'झिरो डिस्चार्ज' करावा, असे आदेश दिले होते. 

पुण्याच्या आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

दोन किलोमीटर परिसरातील बाधितांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करून या रकमा वितरीत करणे अपेक्षित होते. परंतु, लवादाच्या निर्णयाबाबत कंपनीने हरकत घेत पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. २८ जुलै रोजी दिल्ली येथे लवादाने ही याचिका फेटाळत नुकसानभऱपाईचा आदेश कायम ठेवला. विशेष म्हणजे ४ फेब्रवारीच्या आदेशादरम्यानच्या कालावधीत झालेल्या पर्यावरणीय हानीचे नुकसान म्हणून आणखी ७९ लाख २० हजार रूपयांची वाढीव नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश बजावले. सदर दंडात्मक रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने वसूल करायची आहे. 

कोरोना संसर्गाची परिस्थिती निवळल्यावर महाराष्ट्र व केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळ, पुणे जिल्हाधिकारी यांनी कृतीआराखडा करून बाधितांसाठी विनियोग करायचा आहे. प्रदूषणविरोधी लढ्यातील बी. जी. काकडे, शहाजी काकडे, विजय काकडे, हिंदुराव काकडे, नीरा नदी बचाव कृती समितीचे राजेंद्र धुमाळ, सचिन मोरे, वैभव कोंडे आदींनी यासाठी प्रयत्न केले. अॅड. संग्रामसिंह भोसले यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद केला.  

...तर आणखी दंड
पर्यावरणाची हानी केल्यामुळे ज्युबिलंट कंपनीला नुकसान भरपाईची रक्कम द्यावीच लागेल, असा पुनरूच्चार आदेशात आहे. शिवाय पुढील तीन महिन्यात कंपनीला पर्यावरणाची हानी भरून काढून पर्यावरणीय नियमांसाठी व 'झिरो डिस्चार्ज' साठी पावले उचलावी लागणार आहेत. उपाययोजना न केल्यास कंपनी बंद करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशाराही राष्ट्रीय हरीत लवादाने दिला आहे. कोरोनास्थिती निवळल्यावर तज्ज्ञ समितीने लावादास अहवाल सादर करायचा आहे. त्यामध्ये प्रदूषण पातळी कमी झाली नसल्यास कंपनीस आणखी दंड ठोठावला जाऊ शकतो, अशी माहिती डॅा. अमोल फरांदे यांनी दिली.