कामधेनूतील दोषींवर कारवाई - खोतकर

भामा आसखेडचे काम गतीने करण्याची मागणी
नागपूर - पुणे जिल्ह्यासह राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कामधेनू दत्तक योजनेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

याबाबत आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता.
पुणे जिल्हा परिषदेने दूध उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणलेली कामधेनू दत्तक योजना राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. परंतु ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात अधिकारी अपयशी ठरले आहेत. काही अधिकाऱ्यांकडून पत्नीच्या नावे पशुपालन संस्था सुरू करून अनुदान लाटले जात आहे. या प्रकरणाची सरकारने चौकशी केली आहे का, तसेच दोषींवर काय कारवाई करण्यात आली का, असा प्रश्‍न कुलकर्णी यांनी विचारला.

चर्चेदरम्यान आमदार बाबूराव पाचर्णे यांनी जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या चौकशीबाबत त्यांनी विचारणा केली. 
यासंदर्भात खोतकर म्हणाले, की ज्या गावात तीनशे जनावरे आहेत, अशा गावांमध्ये कामधेनू दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक गावासाठी एक लाख ५२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी प्रचार-प्रसिद्धीसाठी २१ हजार रुपये निधी देण्यात येतो. राज्यात सध्या १३ हजार ४११ गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. तर, उर्वरित गावांमध्ये क्‍लस्टर पद्धतीने योजना राबविण्यात येईल. 

योजनेच्या कार्यवाहीबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राथमिक चौकशी केली आहे. हा चौकशी अहवाल प्राप्त झाला असून, ही योजना योग्य प्रकारे राबविण्यात आली नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यात दोषींवर योग्य कारवाई करण्यात येईल, असे आश्‍वासन खोतकर यांनी सभागृहात दिले.

पुणे शहर आणि उपनगर भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी उपयुक्‍त असलेल्या भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याची मागणी आमदार जगदीश मुळीक यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली.
पुणे शहर आणि परिसरातील वडगावशेरी, खराडी, विश्रांतवाडी, लोहगाव भागात अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. आमदार मुळीक यांनी याबाबत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ३८० कोटी रुपये किमतीच्या भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. याबाबत पाठपुरावा करूनही कार्यवाही झालेली नाही. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सरकारकडून निधीही प्राप्त झाला आहे. तरीही कामात दिरंगाई केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.