काश्‍मीरमध्ये शिक्षणाची गंगा पोचविणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 21 ऑगस्ट 2019

शांतिदूत तयार व्हावेत
एमआयटीचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड म्हणाले, ‘‘जम्मू-काश्‍मीरमध्ये शैक्षणिक संकुल सुरू करण्याची तयारी आहे, असे पत्र गृहमंत्री अमित शहा यांना दिले आहे. देशादेशांतील, धर्माधर्मांतील वादावर आता काम करण्याची गरज आहे, त्यामुळे तेथे शिक्षण संस्था सुरू करून याच विषयावरील पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आम्ही सुरू करणार आहोत. यातून तेथे शांतिदूत निर्माण करण्याचा आमचा मानस आहे.’

पुणे - जम्मू-काश्‍मीरमधील ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर या राज्याबरोबर मैत्रीचा बंध अधिक दृढ करण्यासाठी पुण्यातील शिक्षण संस्था पुढाकार घेऊ पाहत आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाच्या संधी पोचविण्यासाठी या संस्थांनी तेथे शैक्षणिक संकुल सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यात व्हीआयटी, सिंबायोसिस, एमआयटी, शिक्षण प्रसारक मंडळी यांसह पुण्यातील काही संस्थांचा समावेश आहे.

सरहद संस्थेने पुढाकार घेत काही संस्थांना प्रोत्साहित केले आहे, तर काही संस्थांनी थेट केंद्राशी पत्रव्यवहार केला आहे. ‘सिंबायोसिस’च्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर म्हणाल्या, ‘‘जम्मू- काश्‍मीरमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून शैक्षणिक काम करण्याची तयारी आहे, त्यासाठी संस्थाअंतर्गत एक समिती नियुक्त केली आहे. या महिनाअखेरीस त्यांचा अहवाल येईल. तसेच या राज्याबाबत सरकारचे धोरणही निश्‍चित व्हायचे आहे, त्यामुळे समितीने दिलेल्या अहवालानंतर नक्की विचार केला जाईल.’’

ज्ञानाचे वैभव मिळावे!
सरहदचे संजय नहार म्हणाले, ‘‘जम्मू- काश्‍मीरने यापूर्वी अनेक वर्षे ज्ञानक्षेत्राचे नेतृत्व केले आहे. ते वैभव या राज्याला पुन्हा मिळावे आणि तेथील तरुण शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. अनेक संस्था पुढे येत आहेत. स्थानिकांना विश्‍वासात घेऊन शैक्षणिक काम उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.’’

शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. एस. के. जैन म्हणाले, ‘‘शैक्षणिक काम करण्याची संधी तेथे मिळाली, तर घेणार आहोत. परंतु हा विचार संस्थेच्या नियामक मंडळापुढे ठेवला जाईल, त्यानंतर सर्वानुमते निर्णय घेऊ.’’

‘व्हीआयटी’चे सर्वेसर्वा भरत आगरवाल म्हणाले, ‘‘जम्मू- काश्‍मीरमध्ये शाळा- महाविद्यालय उभारण्याची संधी मिळाली, तर त्यासाठी आम्ही पुढे जाणार आहोत. यासंबंधी सरहदच्या माध्यमातून तेथील राज्यपालांशी पत्रव्यहार केला आहे. तेथे काम करण्याची संधी मिळाली, तर आमची संस्था नक्‍कीच तेथे जाईल.’’ अर्हम एज्युकेशनल फाउंडेशननेही राज्यपालांना पत्र दिले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष शैलेश पगारिया म्हणाले, ‘‘जम्मू काश्‍मीरचे शैक्षणिक धोरण अद्याप निश्‍चित नाही; पण पारंपरिक पदवी आणि कौशल्यविकासाचे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आम्ही काम करू. तसे पत्र राज्यपालांना पाठविले आहे.’


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Kashmir Education Pune Education Organisation