ना कळे कुणा त्यांच्या कळा

ज्ञानेश सावंत
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

पुणे - धायरीतील राधा ही लक्ष्मी रस्त्यावरील एका शाळेत दहावीत शिकते, तरीही ती महिन्यातून तीन-चार दिवस शाळेत जाऊ शकत नाही. त्याचं कारण मासिक पाळीत तिला होणारा त्रास आणि शाळेतल्या अपुऱ्या सुविधा...
 

पुणे - धायरीतील राधा ही लक्ष्मी रस्त्यावरील एका शाळेत दहावीत शिकते, तरीही ती महिन्यातून तीन-चार दिवस शाळेत जाऊ शकत नाही. त्याचं कारण मासिक पाळीत तिला होणारा त्रास आणि शाळेतल्या अपुऱ्या सुविधा...
 

दत्तवाडीतील शिवानी महापालिकेच्या शाळेत आठवीत आहे. तिलाही महिन्यातील चार-पाच दिवस शाळेत येणे जमत नाही, पण शिवानी शाळेत न येण्याचं कारण थोडसं वेगळं, मात्र भीषण आहे. ते म्हणजे मासिक पाळीच्या काळात तिला सॅनिटरी नॅपकिन वापरणे परवडत नाही. मग, ती शाळेऐवजी घरी बसते...तिच्या घरची परिस्थिती हलाखीची आहे. राधा आणि शिवानीला रोज शाळेत यायचंय, पण त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन आणि ते बदलण्याची यंत्रणा कशी मिळेल, हा त्यांच्यासमोरील प्रश्‍न आहे.   

राधा आणि शिवानीच्या या प्रश्‍नाचे उत्तर विद्येच्या माहेरघरापासून स्मार्टसिटीचे टेंभा मिरविणाऱ्या पुण्यातील लोकप्रतिनिधींकडे आहे का? शिवानीसारख्या मुलींना शाळेतच मोफत सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याची योजना महापालिकेने मांडली आणि यंदाच्या नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून ती अमलात आणण्याची घोषणाही केली. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने होत आले, तरी योजना कुठे आहे, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. फुटकळ कामांवर कोट्यवधींची उधळपट्‌टी करणाऱ्या महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने ही योजना गांभीर्याने घेतलेली नाही. खरे तर ही योजना महापालिकेने राबविणे अपेक्षित असूनही, नको तिथे ठेकेदार नेमून आपले खिसे भरण्याचे प्रयत्न ही मंडळी करीत आहेत.

...अशी आहे योजना
महापालिकेतील शाळांमधील ११ ते १९ वयोगट 
सर्व शाळांमध्ये ‘सॅनिटरी नॅपकिन’चे मोफत वाटप
पन्नास लाखांची तरतूद
११ महिन्यांसाठी योजना
पंचवीस हजार मुलींना लाभ

धोरणात फसली योजना
योजना राबविण्याबाबत धोरण ठरविले जात असल्याचे कारण प्रशासन पुढे करीत आहे. मुळात, धोरणाची गरज नसताना ठेकेदाराचे भले करण्यासाठी धोरणाचा आटापिटा ही मंडळी करीत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महिला बालकल्याण समिती प्रशासनाकडे आहे. प्रशासन समितीकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकत आहे; तर प्रशासन फार काही कळू देत नसल्याची समितीची ओरड आहे. 

योजना राबविणार आहोत. त्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, धोरण तयार करण्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कार्यवाही होत नाही. 
- राजश्री नवले, अध्यक्षा, महिला व बालकल्याण समिती, महापालिका

मासिक पाळीत मुलींना कोणत्या अडचणी येतात. त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. सॅनिटरी नॅपकिन वापरणे परवडत नसल्याने प्रत्येक दहामधील दोन मुली शाळेत येत नाहीत. ज्या मुली येतात, त्यांच्यासाठी ‘चेंजिंग रूम’ नसते. 
- अश्‍विनी कदम, नगरसेविका

मासिक पाळीच्या काळात मुली शाळेत येत नाहीत. आधीच त्यांना त्रास होतो. त्यातही शाळांमध्ये पुरेशी काळजी घेता येईल, अशी व्यवस्था नसते. ती असायला हवी.
- संध्या माने, मुख्याध्यापिका, कै. सौ. सुंदरबाई राठी प्रशाला

Web Title: Ladies Menstrual period School Inadequate Facilities

टॅग्स