पुण्यातील चांदणी चौक पुलासाठी भूसंपादन अंतिम टप्प्यात

पुणे - शहरातील चांदणी चौकातील नियोजित दोन मजली उड्डाणपुलासाठी भूसंपादनाचे रखडलेले काम अखेर अंतिम टप्प्यात आले आहे. येथील जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रकिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे दाखल करण्यात येणार आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चांदणी चौक, कोथरूड, वारजे, बाणेरसह परिसरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी चांदणी चौकात दोन मजली उड्डाणपुलाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. चांदणी चौकातून मुंबई, सातारा, मुळशी आणि कोथरूडकडे जाता येईल, अशी या पुलांची रचना करण्यात आली आहे. केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते २७ ऑगस्ट २०१७ रोजी या पुलाचे भूमिपूजन करण्यात आले. 

या मार्गावर प्रवास करणार असाल, तर दवाखान्यात ॲडमिट नक्कीच होणार

या पुलासाठी १३.९२ हेक्‍टर जमिनीच्या भूसंपादनासह काही बंगले ताब्यात घेणार येणार होते. परंतु या उड्डाणपुलाचे काम भूसंपादनाअभावी तीन वर्षांपासून रखडले आहे. 

तत्कालीन महापालिका आयुक्त आणि विद्यमान विभागीय आयुक्‍त सौरभ राव यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने महापालिकेला आर्थिक मदत जाहीर केली होती. यानंतर महापालिकेने समिती नियुक्त करून भूसंपादनाचे काम सुरू केले. काही जागा मालकांसोबत चर्चेतूनही मार्ग न निघाल्यामुळे आयुक्तांनी सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता.

उपाशी राहण्याची डॉक्‍टरांवर वेळ; थकित बिले न दिल्यास हॉटेल जेवण बंद करणार 

दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी चांदणी चौकातील भूसंपादनाबाबत मंगळवारी आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत भूसंपादनाचा प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना दिल्या. भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून तो प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मोठी बातमी : 'सीईटी' परीक्षा देऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आणखी एक संधी!

पुलाची रचना 

• मुंबई महामार्गासाठी स्वतंत्र दोन लेनचे रस्ते 
• पाषाण-बावधन ते कोथरूडसाठी सबवे 
• चांदणी चौकातील तीव्र चढ आणि तीव्र उतार कमी होणार
• चौकातील वाहतूक यंत्रणा सिग्नलविरहित

चांदणी चौकातील भूसंपादनासाठी अवॉर्ड जाहीर करण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात येणार आहे.  
- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी

Edited By - Prashant Patil