भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा

आंबेठाण - चाकण (ता. खेड) औद्योगिक वसाहतीच्या टप्पा क्रमांक पाचसाठी जमिनींचे मूल्यांकन दर निश्‍चित करण्यात आले आहेत. तसेच, ज्यांची संमती आहे, त्यांच्याच जमिनी संपादित करावे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे आंबेठाण, वाकी खुर्द, रोहकल, बिरदवडी, बोरदरा, गोनवडी व चाकण येथील जमिनीचे संपादन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या जमिनींचे मूल्यांकन दर निश्‍चित करण्यात आले असून, यासंदर्भात दर मंजुरीचे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या संमतीने जमीन संपादन करावी, असे स्पष्ट सांगितले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये ‘कहीं खुशी, कहीं गम’, अशी स्थिती आहे. आजपर्यंत झालेल्या बैठकीत जमिनीच्या मूल्यांकन दरांबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केल्याने बैठकीत निर्णय होऊ शकला नव्हता. आता शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संपादन करताना संबंधित शेतकऱ्यांच्या संमतीने करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले असून, जमीन संपादन करताना किमान ५० हेक्‍टर क्षेत्र जमिनीच्या संपादनास संमती मिळाल्यावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ चे कलम ३२(१) अनुसार पुढील कारवाईस मान्यता घ्यावी, असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे.

जमीन संपादनाचा हा प्रश्‍न गेली अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या भागातील बहुतेक शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गुंतवणूकदारांना दिल्या आहेत. त्यामुळे या गावांमधील मूल्यांकन दर योग्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी मागील अनेकदा बैठकीत प्रचंड गोंधळ घातला होता. त्यामुळे संपादित जमिनीसाठी सुधारित मूल्यांकन दर निश्‍चित करताना शेतकऱ्यांच्या भावना समजून घेऊन दर निश्‍चित केले आहे.

असा असेल दर
आंबेठाण, रोहकल व बिरदवडी या भागातील जमिनीसाठी १ कोटी ३७ लाख
५० हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी व ५५ लाख 
रुपये प्रतिएकर दर; तर चाकण, गोणवडी 
व वाकी खुर्द येथील जमिनीकरिता १ कोटी 
६२ लाख ५० हजार रुपये प्रतिहेक्‍टरी; 
तर ६५ लाख रुपये प्रतिएकर, असा 
दर निश्‍चित करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.

जमिनीचे संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या संमतीने व्हावे, हा मुख्य प्रश्‍न एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केला आहे. संपादनासाठी जबरदस्ती केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आल्याने हा आमचा विजय आहे. तसेच, ज्यांना जमिनी द्यायच्या आहेत; परंतु त्यांना दर मान्य नाही, अशा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी संघटना उभी राहणार आहे. 
- जयप्रकाश परदेशी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, खेड तालुका

दर निश्‍चित करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने जमीन घेण्याचा शासनाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आधीच या प्रक्रियेला खूप उशीर झाला आहे. आता शासनाने पुढील कार्यवाही लवकरात लवकर करावी.
- अशोक मांडेकर, माजी सरपंच, शेतकरी आंबेठाण