|
पुरंदर विमानतळाचा आराखडा सहा महिन्यांत, जर्मनीतील कंपनीला काम
पुणे - पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा "सर्वंकष विकास आराखडा' (डीपीआर) तयार करण्याचे काम जर्मनीतील "डॉर्स' या कंपनीला मिळाले आहे. येत्या सहा महिन्यांत ही कंपनी आराखडा सादर करणार आहे. दरम्यान, विमानतळ उभारणीसाठी आवश्‍यक असणारा "ऑब्स्टॅकल सर्व्हे' (अडथळ्याचा सर्वेक्षण अहवाल) महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार विमानतळासाठी होणाऱ्या भूसंपादनातून गावठाणे वगळण्यात आली आहेत.
आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी राज्य सरकारने पुरंदर येथील जागा निश्‍चित केली आहे. या जागेचा "ऑब्स्टॅकल सर्व्हे' विमानतळ प्राधिकरणाकडून करून घेण्यात आला होता. त्याचा अहवाल नुकताच प्राधिकरणाला प्राप्त झाला. प्राधिकरणाकडून हा अहवाल मिळाल्यावर त्यास एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने मान्यता दिली आहे. या सर्वेक्षणानुसार पुरंदर तालुक्‍यातील ज्या परिसरात नियोजित विमानतळ होणार आहे, त्या परिसरातील गावे या भूसंपादनातून वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे या परिसरातील शेती आणि सरकारी जमिनीवर हा विमानतळ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विमानतळ प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू असतानाच विमानतळासाठी "सर्वंकष विकास आराखडा' (डीपीआर) तयार करण्यासाठी प्राधिकरणाकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये जर्मनीतील "डॉर्स' या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीला हे काम देण्यात आले असून, त्यासाठी 9 कोटी 41 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे विमानतळ प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विश्‍वास पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'सहा महिन्यांत या कंपनीने अहवाल सादर करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर पुढील टप्प्यात प्रत्यक्ष विमानतळ उभारणीच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठीही कंपनी मदत करणार आहे.'' त्यामुळे विमानतळ उभारण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे.
पॅकेजबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
विमानतळासाठी भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात द्यावयाच्या पॅकेजसंदर्भात आज विश्‍वास पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक झाली. या बैठकीला विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी सौरभ राव उपस्थित होते. या वेळी विमानतळासंदर्भातील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. येत्या पंधरा दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन त्यामध्ये शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या पॅकेजसंदर्भात निर्णय घेण्याचे या वेळी ठरले, असे पाटील यांनी सांगितले.
|
