...‘त्या’ जमीनमालकाला दणका

पुणे - जमीनमालकाने विकसन करारनाम्यातील अटी व शर्तींचे पालन केले नाही, तर त्याला विकसन करारनामा रद्द करता येणार नाही, असा निकाल वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयातील न्यायाधीश एस. एम. ए. सय्यद यांनी दिला.

संबंधित अर्जदाराने सप्टेंबर २०१२ मध्ये नोंदणीकृत विकसन करारनामा आणि कुलमुखत्यारपत्र तसेच चूकदुरुस्तीचा दस्त रद्द करण्यात यावा म्हणून दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला होता. अर्जदाराने केलेल्या दाव्यानुसार, सप्टेंबर २०१२ मध्ये नोंदणीकृत विकसन करारनामा आणि कुलमुखत्यारपत्रानुसार कोथरूड येथील मिळकत प्रतिवादी बालाजी डेव्हलपर्सला विकसनासाठी दिली होती. करारनाम्यातील अटीनुसार सहा महिन्यांत नकाशा व परवाने मंजूर करून घेऊन पुढील ३० महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करून अर्जदारांच्या हिश्‍शाचे बांधकाम त्यांना हस्तांतरित करायचे होते. मात्र, प्रतिवाद्यांनी संबंधित दावा दाखल करेपर्यंत विकसनाचे कोणतेही काम केले नव्हते. त्यामुळे नोंदणीकृत विकसन करारनामा आणि कुलमुखत्यारपत्र रद्द करण्याची मागणी दाव्यात केली होती.

प्रतिवाद्यातर्फे ॲड. सुधीर कश्‍यप यांनी बाजू मांडली. दाव्यातील मिळकत ही अर्जदाराचे वडील आणि आणखी एका व्यक्तीच्या मालकीची आहे. 

दोघांचा समान हिस्सा आहे. विकसनासाठी लागणाऱ्या मोजणीसाठी सहधारकांची संमती आवश्‍यक असते. ती जबाबदारी अर्जदारांवर होती. करारनाम्याच्या अटी व शर्तीनुसार चतु:सीमा किंवा रस्त्याचा वाद निर्माण झाल्यास तो सोडविण्याची जबाबदारी अर्जदारावर होती. मात्र. त्यांनी त्याचे पालन न केल्यामुळे विकसन करता आले नाही, असा युक्तिवाद ॲड. कश्‍यप यांनी केला.